समाज जागरण रंजीत तिवारी
वाराणसी।
वित्तविहीन प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल एकता संघ भारत का एक प्रतिनिधि मण्डल गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में लखनऊ के विभिन्न शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर आरटीई के बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिसमें दीपक कुमार आई ए एस अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, कंचन वर्मा आई ए एस स्कूल महानिदेशक, गणेश कुमार अपर शिक्षा निदेशक शिविर बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ, शामिल थे। उपरोक्त सभी उच्चाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ ही ग़रीब बच्चों को सहायता धनराशि लखनऊ से जिला स्तर तक पहुंचाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द विद्यालयों के खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिया जा सके। वही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने बताया कि आरटीई कानून के अंतर्गत विद्यालयों को आदेशित किया जाता है कि वे दुर्बल वर्ग य़ा अतिपिछड़े वर्ग के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाए। जिसके एवज़ में प्राइवेट विद्यालयों को वर्ष 2014 से यह राशी 450 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है जिसमें पिछले 10 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और जो राशी प्राप्त होती भी है वह 2 तीन सालों के बाद किसी तरह विद्यालयों को मिल पाती है। जिसको लेकर प्रदेश के विद्यालयों में रोष है। यह शुल्क प्रतिपूर्ति की राशी समय विद्यालयों को मिल सके।वही अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 22 दिनों के अन्दर विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा। प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार सोनकर, जिला अध्यक्ष वाराणसी अमित श्रीवास्तव शामिल रहे।
