उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत पूर्ण मानक एवं पारदर्शिता के साथ लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे

दैनिक समाज जागरण

ब्यूरो शमीम अहमद सिद्दीकी

जनपद बिजनौर

 बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत 10 नवीन एवं 17 पुराने लंबित प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों में शिथिलता एवं अरूचि संज्ञानित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विभागीय कार्यों में तेजी लाने और मानक के अनुरूप सम्पादित करने के लिए कार्य का विभाजन करें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के गुणवत्ता पूर्वक निर्वहन के लिए प्रतिदिन मोबाइल पर वीडियो कॉल कर उनके कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महिला पीड़िताओं के प्रकरणों को गंभीरता से लें और उनको समुचित न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने निर्देशित किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज वादों में पीड़िता को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत पूर्ण मानक एवं पारदर्शिता के साथ लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामअर्ज, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश चन्द्र ंगुप्त, सीएमएस महिला अस्पताल श्रीमती प्रभा रानी, पुलिस, अभियोजन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।