……….तो क्या जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियो का मिला है संरक्षण
ब्योहारी। जनपद पंचायत ब्योहारी अंतर्गत ग्राम पंचायतो मे सरपंच एवं सचिवों द्वारा भ्रस्टाचार की सभी हदे पार कर दी है। कंही फर्जी बिलो के आधार पर राशि का आहरण किया जा रहा है तो कंही निर्माण कार्य के नाम पर एडवांस राशि निकाल कर शासकीय राशि का ख्यानत किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए है । ग्राम पंचायतो मे अन्य समाग्री, कार्यालय ब्यय एवं स्टेशनरी के नाम पर जो राशि निकाली जा रही है उसकी यदि बारीकी से जांच हुई तो उन्हें बेपर्दा होते देर नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत बनासी मे सरपंच संतोष सिंह एवं सचिव रामनरेश सिंह द्वारा लाखो रूपये फर्जी बिलो के आधार पर निकाल कर डकार लिया गया है जिस संबंध मे लगातार कई बार समाचार भी प्रकाशित हुआ है इसके बावजूद जिम्मेदारो के कान मे जुँ तक नहीं रेगा।
जिम्मेदारो का मिला है संरक्षण –
ग्राम पंचायत बनासी मे सरपंच संतोष सिंह एवं सचिव रामनरेश सिंह द्वारा दिनांक 14/11/2023 को ईपीओ क्रमांक 3012774 मे 16725 रूपये, दिनांक 20/12/2023 को ईपीओ क्रमांक 3034179 मे 78081 रूपये, दिनांक 24/01/2024 को ईपीओ क्रमांक 3061120 मे 31252 रूपये, दिनांक 20/03/2024 को ईपीओ क्रमांक 3105486 मे 14000 रूपये, दिनांक 02/05/2024 को ईपीओ क्रमांक 3135630 मे 60580 रूपये, दिनांक 06/07/2024 को ईपीओ क्रमांक 3191468 मे 71880 रूपये एवं दिनांक 08/07/2024 को ईपीओ क्रमांक 3193764 मे 12000 रूपये अन्य समाग्री, फर्नीचर एवं टेस्ट के नाम कुल 284518 रूपये आहरण कर शासकीय राशि का ख्यानात किया गया है जिस संबंध मे समाचार भी प्रकाशित हुआ किन्तु जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा जांच न कर संरक्षण दिया जा रहा है।
सरपंच, सचिव के आगे वेवस दिख रहे अधिकारी –
सूत्रों की माने तो सरपंच एवं सचिव द्वारा अपनी काली कमाई का कुछ हिस्सा जिम्मेदार अधिकारियो को भी पंहुचाया जाता है जिस कारण सरपंच एवं सचिव के हौसले बुलंद है और वो उनके आदेश को भी नहीं मानते। कई बार रिकार्ड के लिये जनपद से सरपंच एवं सचिवों को पत्र भी जारी किया जाता है किन्तु वो उसे रद्दी की टोकरी मे फेक नजर अंदाज करदेते है और जिम्मेदार अधिकारी उनके आगे वेवस दिख रहे है जिस पर लोगों द्वारा सवाल खडे किये जा रहे है।
दो माह बाद भी नहीं मिला दस्तावेज –
जनपद पंचायत ब्योहारी द्वारा सरपंच संतोष सिंह एवं सचिव रामनरेश सिंह को राशि आहरण किये जाने संबंधी दस्तावेज के लिये पत्र दिये हुए 2 माह का समय बीतता जा रहा है इसके बावजूद आज तक उनके द्वारा दस्तावेज जांच हेतु नहीं दिये गये और अधिकारी उस पर कार्यवाही करने के बजाय संरक्षण देते हुए नजर आ रहे है। दस्तावेज समय पर नहीं दिये जाने पर सरपंच एवं सचिव के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है ये तो जांच से ही स्पष्ट हो पायेगा।