📍 नई दिल्ली | 15 अप्रैल 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन Delhi University Teachers’ Association (डूटा) ने शिक्षकों की सुरक्षा, सम्मान और न्यायपूर्ण सेवा शर्तों की मांग को लेकर बुधवार को University of Delhi के कुलपति कार्यालय के बाहर गेट नंबर-1 पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह धरना सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चला, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लेकर अपनी मांगों को बुलंद किया।
धरने में शामिल शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि इससे उनकी कार्य परिस्थितियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सेवा संबंधी मुद्दों को उठाया गया।
डूटा के अध्यक्ष Prof. V. S. Negi ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने UGCF structure की व्यापक समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था के कारण शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ा है और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएचडी और एमफिल के लिए पूर्व सेवाओं को मान्यता न देना तथा प्रोत्साहन वृद्धि को कमजोर करना शिक्षकों के साथ अन्याय है।
डूटा के सचिव Bimalendu Tirthankar ने सेवा शर्तों के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पदोन्नति में लगातार देरी, अस्थायी शिक्षकों के लिए वेतन सुरक्षा की कमी और कॉलेज शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती जैसे मुद्दे गंभीर हैं।
डूटा ने यह भी आरोप लगाया कि NFS practice से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे सामाजिक न्याय प्रभावित हुआ है।
संगठन ने Kale Committee की सिफारिशों को लागू करने, सभी पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल देने और UGC Regulations 2018 के तहत एक समान स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू करने की मांग दोहराई।
इसके अलावा, तदर्थ और अतिथि नियुक्तियों पर प्रतिबंध को लेकर भी नाराजगी जताई गई, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है जबकि स्थायी पद खाली पड़े हैं।
डूटा ने लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और ओएमएसपी प्रशिक्षकों की लंबित समस्याओं पर भी चिंता जताई, जिनकी सेवा शर्तें और पदोन्नति के मामले वर्षों से अटके हुए हैं।
धरने के अंत में डूटा प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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