गाजियाबाद, 10 जून (संवाददाता): नगर निगम के एक पार्षद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वेंडरों ने आरोप लगाया कि पार्षद की ओर से उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है, और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है।
प्रदर्शनकारी वेंडरों का कहना है कि उन्हें फुटपाथ पर ठेला या दुकान लगाने के एवज में हर महीने ‘फीस’ देनी पड़ती है, जो न तो किसी सरकारी आदेश में दर्ज है और न ही कानून सम्मत है। कई वेंडरों ने यह भी बताया कि पैसे न देने पर निगमकर्मी उनके ठेले जब्त कर लेते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं।
✊ “हमें रोज़गार चाहिए, उत्पीड़न नहीं”
हाथों में पोस्टर और बैनर लिए वेंडरों ने “भ्रष्टाचार बंद करो”, “हमें जीने दो”, “निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पार्षद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही वेंडरों ने पीली कार्ड वापस करने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना था कि जब इस कार्ड का कोई महत्व ही नही है तो रखकर क्या करेंगे। पीएम मोदी ने स्वनिधी योजना मे लोन दिया था लेकिन अब समस्या है कि कारोबार कहा करें।
📋 वेंडरों की प्रमुख मांगें:
- दोषी पार्षद के विरुद्ध जांच और निलंबन
- स्ट्रीट वेंडरों को वैध लाइसेंस और पहचान पत्र
- अवैध वसूली और जब्ती की घटनाओं पर रोक
- निगमकर्मियों की जवाबदेही तय की जाए
🏛️ प्रशासन की प्रतिक्रिया
प्रदर्शन के बाद नगर आयुक्त कार्यालय की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले की जांच 48 घंटे के भीतर शुरू करने का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।
इस घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितनी तत्परता से कदम उठाता है।
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