समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश
पटना/ बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी शिकायते अक्सर सुनने को मिल जाती है। अक्सर यह कहा जाता है इस विभाग के पदाधिकारी समय से काम का निपटारा नहीं करते। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इन्हीं शिकायतों को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक्शन लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों आम लोगों की सेवा सही तरीके से नहीं करने यानि अंचल स्तर पर समय से काम नहीं निपटने के आरोप में बिहार राजस्व सेवा के 150 अधिकारियों को दंडित किया गया है। इसमें अंचलाधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी स्तर के वैसे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने समय से दाखिल खारिज मामले नहीं निपटाए हैं या दाखिल खारिज के आवेदन को ना मंजूर करने के बाद फिर उसे मंजूर किया। इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले को देर तक लटकाए रखा। कोई ना कोई बहाना या तकनीक की कारण बात कर लोगों को परेशान किया। अब इनको उनकी गलतियों के हिसाब से दंडित किया जाएगा। इनमें सीआर में दर्ज करना, वेतन वृद्धि रोकना जैसे दंड शामिल है। वहीं बिहार राजस्व विभाग के अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की कई चेतावनी के बावजूद इन अधिकारियों ने अपने सर्विस बुक मुख्यालय में जमा नहीं की है। ऐसे में कार्रवाई करने से पहले प्रीवेंटिव मेजर के तहत पटना स्थित राजस्व मुख्यालय ने अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाती है।
इस मामले में भूमि राजस्व के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले 10 महीने में उनके कार्यकाल में 189 CO का वेतन रोका गया और दर्जन भर से ऊपर CO पर भ्रष्टाचार के मामले में अन्य कई तरह का एक्शन लिया गया है। मेरा मानना है कि आम लोगों के साथ अन्याय करने वाले को हमसे कोई नहीं बचा सकता। विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ नहीं जाएगा।