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मड़वा घाटी सड़क निर्माण को लेकर फूटा जनाक्रोश, धान रोपाई कर क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध

(समाज जागरण, जिला संवाददाता: उदय सिंह लोधी, पन्ना)

पन्ना। पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित मड़वा घाटी सड़क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रवासियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। रविवार को समाजसेवी नीरज बड़ागाँव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मड़वा घाटी पहुंचे और सड़क पर प्रतीकात्मक रूप से धान की रोपाई कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग करते हुए जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने “विधायक मुर्दाबाद”, “सांसद मुर्दाबाद”, “ठेकेदार मुर्दाबाद” तथा “जिम्मेदार अधिकारियों मुर्दाबाद” के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से अधूरा पड़ा सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है और अब जनता इस मुद्दे पर जवाब चाहती है।

समाजसेवी नीरज बड़ागाँव ने कहा कि मड़वा घाटी सड़क का निर्माण कार्य आखिर किस कारण से वर्षों से बंद पड़ा है, इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ठेकेदार किसके संरक्षण में कार्य कर रहा है और विधायक तथा सांसद इस गंभीर विषय पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क निर्माण शुरू होते देखना चाहती है।

उन्होंने बताया कि सड़क अधूरी होने के कारण क्षेत्र के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 60 से 80 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय और ईंधन की बर्बादी होने के साथ-साथ किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लगातार हो रही देरी से पूरे क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है।

प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मड़वा घाटी सड़क निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा तथा जनहित की इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क क्षेत्र के लिए जीवनरेखा है और इसके निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस मामले में शीघ्र सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

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