*नोएडा एक्सटेंशन (गौर सिटी-1, Galaxy Plaza)** में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ **Galaxy Builder** द्वारा करीब **पाँच महीनों से बिजली काटे जाने** के कारण एक 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक—जो **CRPF के रिटायर्ड DIG** हैं—को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि इतनी गंभीर शिकायत के बावजूद **उत्तर प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।**
यह मामला सोशल मीडिया पर तब उभरकर सामने आया, जब **राजनीश सिंह (@drrajnishsingh)** ने X (Twitter) पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनके 71 वर्षीय पिता, जो CRPF के रिटायर्ड DIG हैं, **बिजली कटौती के कारण अपने क्लिनिक में काम नहीं कर पा रहे हैं**, और यह स्थिति सीधे तौर पर **Article 21 (Right to Life with Dignity)** का उल्लंघन है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में @gpsinghips, @crpfindia, @Ranbir_Crpf और @RHrs469 जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों को टैग करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
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### **शिकायत के प्रमुख बिंदु**
* Galaxy Builder ने **लगातार 5 महीनों से बिजली सप्लाई रोक रखी है।**
* क्लिनिक में बिजली न होने से 71 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी को गंभीर मानसिक और शारीरिक परेशानी।
* कई शिकायतों के बावजूद **अब तक FIR तक दर्ज नहीं की गई।**
* पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार सभी जगह शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं।
* पीड़ित परिवार ने इसे **संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन** बताया।
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### **स्थानीय निवासियों में बढ़ रहा रोष**
नोएडा एक्सटेंशन, खासकर **गौर सिटी-1 के Galaxy Plaza** क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि बिल्डरों द्वारा दबाव बनाने के लिए इस तरह की **मनमानी आम हो चुकी है**। लोग इसे ग्राहक अधिकारों, सरकारी नियमन और मानवाधिकारों की अनदेखी मान रहे हैं।
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### **Article 21 का मुद्दा क्यों गंभीर है?**
Article 21 कहता है कि हर व्यक्ति को *जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार* है।
इसमें **सम्मान के साथ जीने का अधिकार**, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सुरक्षित वातावरण भी शामिल है।
एक रिटायर्ड अधिकारी का क्लिनिक महीनों तक बंद पड़े रहना और प्रशासन का निष्क्रिय रहना इस अधिकार का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है।
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### **परिवार की मांग**
* तुरंत बिजली बहाली
* बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई
* FIR का पंजीकरण
* वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना
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### **आगे क्या?**
अब जब मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले में **तत्काल हस्तक्षेप** करेंगी।
यदि यह मामला लंबा खिंचता है, तो यह **नोएडा रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर मनमानी** का बड़ा उदाहरण बन सकता है।
