- पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने दिया कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की संपत्ति जप्त करने का आदेश
सुनील बाजपेई
कानपुर। करोड़ों की जमीन कब्जा मामले में कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की मुशीबते और बढ़ गई हैं। अवैध तरीकों से अर्जित की गई उनकी करोड़ों की संपत्ति जप्त करने के आदेश यहां के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
इस बीच बताया गया कि कब्जे के प्रयास में जेल गए पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की 2.68 करोड़ की सम्पत्ति सीज होगी। पुलिस कमिश्नर ने आज सोमवार को इस मामले में आदेश कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दी है।
अवगत कराते चलें कि सिविल लाइंस स्थित नजूल की एक हजार करोड़ रुपये कीमत की जमीन कब्जाने के प्रयास में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित का नाम सामने आया था। इसी मामले में 28 जुलाई 2024 को लेखपाल विपिन कुमार ने अवनीश दीक्षित समेत 13 लोगों को नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में सैमुअल गुरुदेव की ओर से भी 12 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बाद में कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अवनीश दीक्षित को गैंग लीडर बनाते हुए पहला इंटर स्टेट गैंग रजिस्टर किया था। जिसमें 16 आरोपियों को गैंग का सदस्य दर्ज किया गया। इसके बाद गैंग के सदस्यों की संपत्तियां चिंहित कर उसकी फाइल पुलिस कमिश्नर कोर्ट में भेजी गई थी।
जानकारी के मुताबिक अपनी कोर्ट में पूरी सुनवाई करने के बाद सबूतों के आधार पर पूरी सुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा संपत्ति को जप्त करने के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने जो तैयारी शुरू की है उसके मुताबिक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सम्पत्ति जब्तिकरण कि यह करवाई अवनीश दीक्षित के किदवई नगर स्थित घर से की जाएगी। उनके इस घर की कीमत 2.68 करोड़ रुपए लगाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि यहां से कार्रवाई शुरू होने के बाद गैंग के बाकी सदस्यों की सम्पत्तियों के जब्तिकरण की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी, जिससे उनमें और उनके शुभचिंतकों में भी खलबली मची हुई है।
याद रहे की पत्रकारिता की आड़ में अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह की प्रभावी कार्रवाई करने वाले यहां के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार देश के पहले आईपीएस अधिकारी हैं। इसके पहले पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई कहीं भी नहीं की गई।