सलखन में नाली व्यवस्था के अभाव में सड़कों पर बहता है घरो के गंदा तथा नाबदान का पानी

•~ छोटी व दो पहिया वाहन समेत पैदल चलना हुआ मुश्किल, संबंधित मूकदर्शक, चुप्पी साधे बने हैं मौन
•~ ग्रामीणों में तीव्र आक्रोश व्याप्त,दी आंदोलन की चेतावनी

समाज जागरण/ अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। सदर विकास खंड के सलखन ग्राम पंचायत में नाली व्यवस्था के अभाव में बस्ती के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सलखन मुख्य राजमार्ग की पूर्वी पटरी पर स्थित देवरिया टोला मॉन्टेसरी स्कूल से लेकर गैस एजेंसी के सामने तक बस्ती के घरों का गंदा तथा नाबदान का पानी सीधे सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार नाली निर्माण न होने से पूरे मोहल्ले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है।इससे सड़क पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। खासकर छोटे दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से गुजरने वाले वाहनों के पहियों से उछलने वाले गंदे पानी के छींटों से आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं।ग्रामीणों का कहना है कि जगह-जगह जलभराव होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है,जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है।

गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।क्षेत्रवासियों का आरोप है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है,लेकिन जिम्मेदार विभाग, सड़क निर्माण कंपनी तथा जन प्रतिनिधि मूकदर्शक, चुप्पी साधे मौन बने हुए हैं तथा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा सड़क निर्माण कंपनी के संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की उदासीनता के कारण लोगों में रोष व्याप्त है।

स्थानीय निवासी डा.रामऔतार चौहान, कमलेश, संजय गुप्ता, भोलाराम, बबलू पटेल, बाबूलाल और विनोद सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तथा क्षेत्र में शीघ्र नाली निर्माण की व्यवस्था करायी जाये ताकि जल भराव और गंदगी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों अपने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।