सोनभद्र में खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, मारकुंडी घाटी से टोल प्लाजा तक जाम से जनता बेहाल

ओवरलोडिंग पर चालान, लेकिन क्रेशर प्लांटों और बालू खदानों में लोडिंग के मानकों पर सवाल; भारी वाहनों की कतारों से रोडवेज बसों और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका

समाज जागरण | तहसील संवाददाता अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य राजमार्ग पर मारकुंडी घाटी से इंको प्वाइंट टोल प्लाजा तक भारी वाहनों की लंबी कतारें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। मध्यरात्रि से शुरू होने वाला जाम सुबह तक राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा देता है। छोटे वाहनों के साथ रोडवेज और निजी बसों की रफ्तार भी थम जाती है। वहीं, जाम के बीच एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

लगातार सामने आ रही इस समस्या के बीच खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वाहन स्वामियों का आरोप है कि ओवरलोडिंग के नाम पर सड़कों पर वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, लेकिन क्रेशर प्लांटों और बालू खदानों पर लोडिंग के मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने की मांग पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जाम की समस्या का स्थायी समाधान कब निकलेगा?

ओवरलोडिंग पर चालान, लोडिंग स्थलों पर नियमों का पालन कब?

नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर कुछ वाहन स्वामियों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी ओवरलोडिंग की जांच के दौरान वाहनों के चालान कर रहे हैं, लेकिन जहां से खनिजों की लोडिंग होती है, वहां निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

वाहन स्वामियों का कहना है कि यदि ओवरलोडिंग पर रोक लगाना प्राथमिकता है, तो क्रेशर प्लांटों और बालू खदानों पर भी लोडिंग की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि लोडिंग स्थलों पर ही नियमों का पालन सुनिश्चित होने से ओवरलोडिंग की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित विभाग की ओर से लोडिंग व्यवस्था और कार्रवाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

आधी रात से सुबह तक जाम, परेशान होते हैं राहगीर

मारकुंडी घाटी से इंको प्वाइंट टोल प्लाजा तक भारी वाहनों की कतारों के कारण राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जाम में फंसने से नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि भारी वाहनों की आवाजाही, खनन संबंधी कार्रवाई और यातायात प्रबंधन के बीच उचित समन्वय नहीं हो पाता है, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है।

ऐसे में जरूरी है कि संबंधित विभाग जाम के वास्तविक कारणों की पहचान करें और केवल सड़क पर जांच एवं चालान तक सीमित रहने के बजाय यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए समन्वित कदम उठाएं।

एंबुलेंस की आवाजाही बाधित हुई तो बढ़ सकती है मुश्किल

इस मार्ग पर लगने वाले जाम का सबसे संवेदनशील पहलू आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा है। एंबुलेंस को रास्ता मिलने में देरी होने पर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है।

इसलिए राजमार्ग पर यातायात सुचारु बनाए रखना केवल यात्रियों की सुविधा का विषय नहीं, बल्कि जनहित और आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही से भी जुड़ा है। संबंधित अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे जाम की स्थिति में भी एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को रास्ता मिल सके।

लोडिंग स्थलों पर जांच और यातायात प्रबंधन की मांग

वाहन स्वामियों ने क्रेशर प्लांटों और बालू खदानों पर लोडिंग के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने तथा नियमों का समान रूप से अनुपालन कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जाम के कारणों की निष्पक्ष जांच कर यातायात सुचारु रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है।

अब सवाल यह है कि मारकुंडी घाटी से इंको प्वाइंट टोल प्लाजा तक जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं। क्या लोडिंग स्थलों पर नियमों के पालन की जांच होगी और क्या राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस योजना बनाई जाएगी?

आम जनता को रोजाना की परेशानी से राहत दिलाने के लिए खनन विभाग, यातायात पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है। नियमों का प्रभावी पालन और जाम के कारणों का समाधान ही इस समस्या से स्थायी राहत दिलाने में मदद कर सकता है।