इस सप्ताह की शुरुआत में, ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि विकिपीडिया को कथित तौर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक नोटिस मिला है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक माना जाना चाहिए। हालाँकि, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, विकिपीडिया ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि उसे भारत सरकार से कोई नोटिस नहीं मिला है।
5 नवंबर को, भारतीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि सूचना के वैश्विक रूप से लोकप्रिय स्रोत विकिपीडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक नोटिस मिला है। कथित नोटिस में कहा गया था कि विकिपीडिया को उसके संपादकीय ढांचे के कारण प्रकाशक के बजाय मध्यस्थ माना जाना चाहिए। मनीकंट्रोल के अनुसार, यह नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे एक कानूनी मामले से प्रासंगिक है, जहाँ ANI उन उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी माँगता है जिन्होंने ANI को केंद्र सरकार का “प्रचार उपकरण” बताते हुए एक पेज संपादित किया है।
विकिपीडिया ने क्या कहा विकिपीडिया फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा, “विकिपीडिया का संचालन करने वाली गैर-लाभकारी संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन को पिछले दो दिनों में संपादन प्रथाओं या विकिपीडिया पर सामग्री की सटीकता के बारे में भारत सरकार से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।” प्रवक्ता ने कहा, “फाउंडेशन अपने स्वयंसेवकों और मूल मूल्यों के पीछे खड़ा है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग बिना किसी कीमत के अच्छी तरह से उपलब्ध जानकारी तक पहुँच बना पा रहे हैं। विकिपीडिया 850 मिलियन से अधिक भारतीयों के लिए एक आवश्यक ज्ञान संसाधन है जो इसे मासिक रूप से उपयोग करते हैं; इसे किसी भी देश से पांचवां सबसे अधिक बार देखा जाता है।?
एएनआई बनाम विकिपीडिया: कानूनी लड़ाई रिपोर्ट के अनुसार विकिपीडिया ने उन योगदानकर्ताओं के नाम दिल्ली उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है जिन्होंने एएनआई के विकिपीडिया पृष्ठ को संपादित किया, जहाँ एएनआई ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। हालाँकि, इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इन्हें सीलबंद फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले, विकिपीडिया को न्यायमूर्ति नवीन चावला से भी चेतावनी मिली थी। उन्होंने कहा, “यह प्रतिवादी संख्या 1 के भारत में एक इकाई नहीं होने का सवाल नहीं है।” बार और बेंच ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, “हम यहाँ आपके व्यावसायिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे… पहले भी आप लोगों ने यह तर्क दिया है। अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें।”