जिन बैंकिंग शाखाओं को लक्ष्य जारी किए गए लक्ष्य के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करें: डीडीसी

मनोज कुमार रोहतास ब्यूरो,दैनिक समाज जागरण

रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय की डीआरडीए सभागार में मंगलवार को जिला उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैंक द्वारा संचालित सरकारी ऋण योजाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में प्रभारी पदाधिकारी मनीष कुमार,जिला बैंकिंग शाखा आशीष रंजन,महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र शैलेश कुमार,एल.डी.एम. तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक व प्रतिनिधि तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला को 212 आवेदन का लक्ष्य है, जिसमें 208 ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत व 56 का वितरण किया जा चुका है।एक्सिस बैंक,बंधन बैंक,आईसीआईसीआई बैंक व इंडसइंड बैंक की स्वीकृति शून्य है। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना में वित्तीय समावेशन हेतु 352 का लक्ष्य राज्य के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें 302 आवेदन बैंकों को भेजे गए थे,जिसमें 128 आवेदनों की स्वीकृति हो चुकी है। एक्सिस बैंक,बंधन बैंक, आई.डी.बी.आई बैंक व इंडसइंड बैंक की स्वीकृति शून्य है। यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के चालू या फिर नई यूनिट लगाने के लिए व्यवसाईयों को 10 लाख की सीलिंग के साथ 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त होता है। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि इन दोनों योजनाओं में जिन भी बैंकिंग शाखों को लक्ष्य जारी किए गए हैं उसमें लक्ष्य के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करें। जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार ने अवगत कराया कि जिले में 1 लाख 94 हजार कृषकों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिला रहा है व सभी पात्र किसान जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना है। इसके लिए 22 आवेदन बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं। आगे जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि धान के अवशिष्ट (पुआल) के गट्ठर बनाने वाली मशीन स्क्वायर बेलर के खरीद पर पांच लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है।इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में जिला मतस्य पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी व पशुपालन पदाधिकारी ने अवगत कराया कि इनके विभागों से भी ऋण आवेदन बैंको को भेजे गए हैं जो स्वीकृति हेतू लंबित है। उप विकास आयुक्त ने सभी लंबित आवेदनों की सूचि जिला अग्रणी प्रबंधक को उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया।