अयोध्या।
सरकार किसान सम्मन निधि को और पारदर्शी बनाने तथा किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने किसान रजिस्ट्री स्कीम लागू की है।
जिले में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त नई व्यवस्था के तहत किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी. शासन ने इसके लिए किसान रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है. किसानों को 30 सितंबर तक किसान रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा. अन्यथा की स्थिति मे उनकी किसान सम्मान राशि या सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाएं रुक सकती हैं।
जिला कृषि अधिकारी अयोध्या ओपी मिश्रा ने बताया कि यह एक बुनियादी रजिस्ट्री होगी. जिसमें किसानों का पूरा विवरण दर्ज होगा. किसान रजिस्ट्री, किसानों का डिजिटल डाटा बेस होगा. इसमें किसान की यूनीक आईडी बनाई जाएगी. इसके लिए खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जाएगा. नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत अपना नाम दर्ज नहीं कराता है. तो उसे भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. यही नहीं एक बार डाटा तैयार होने के बाद भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अलग से सत्यापन नहीं कराना होगा।
