भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजना लागू की जिसका उद्देश्य है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे सरकार ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को सस्ती दर पर राशन देने की नियत से राशन कार्ड जारी किए हैं जिन पर प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जाना निश्चित किया गया राशन में गेहूं चावल दिया जाता है जिसमें गेहूं की कीमत 2 रूपये किलो तथा चावल की कीमत 3 रूपये किलो निर्धारित की गई है सरकार वर्तमान में माह में एक बार फिरी में तो एक बार निर्धारित शुल्क ले कर लोगों को राशन दे रही है
लोगों को सरकार के द्वारा दिया जा रहा निशुल्क चावल लोगों को रास नहीं आ रहा है सरकार लोगों को मुफ्त में चावल इस लिए दे रही है की लोग चावल खा कर उससे अपनी भूख मिटायेगे परन्तु नोएडा में लोग भूखे हैं ही नहीं नोएडा के लोग मुफ्त में राशन ले कर उसे खा कर अपनी भूख मिटाने के बजाय नोएडा के कुछ लोग सरकार से मुफ्त में चावल ले कर उसे को व्यापारियों को 15 रूपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं जिससे सरकार अनभिज्ञ है सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जहा पर लोगों को मुफ्त में राशन की आवश्यकता हो जहा भूख मरी के कारण लोगों को पेट भरने के लिए राशन नहीं मिल पा रहा हो वहा राशन दिया जाए मुफ्त में राशन ले कर उससे अपना पेट भरने के बजाय उसे अवैधानिक रूप से बेचने वालो को राशन नहीं मिलना चाहिए
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