पुराने सेल्स टैक्स मामलों के निस्तारण की मांग, निखिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जीएसटी लागू होने से पहले के 20-25 वर्ष पुराने मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित करने की मांग

लखनऊ/नोएडा। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर जीएसटी लागू होने से पहले के लंबित सेल्स टैक्स मामलों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत या एकमुश्त समाधान व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

निखिल अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश के अनेक व्यापारी आज भी जीएसटी लागू होने से पहले के सेल्स टैक्स से संबंधित पुराने मामलों और नोटिसों के कारण परेशान हैं। कई व्यापारियों को 20 से 25 वर्ष पुराने मामलों के नोटिस मिलने से चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में मूल कर अथवा मूल डिमांड की राशि काफी कम थी, लेकिन वर्षों से ब्याज और अन्य देनदारियां जुड़ने के कारण वर्तमान में यह राशि काफी बढ़ गई है। दशकों पुराने मामलों में पुराने रिकॉर्ड, बिल और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना भी व्यापारियों के लिए मुश्किल हो गया है।

विशेष लोक अदालत की मांग

प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की कि जीएसटी लागू होने से पूर्व के सभी लंबित सेल्स टैक्स मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाए। इसके तहत वास्तविक मूल देयता का निर्धारण कर व्यापारियों को एकमुश्त निश्चित राशि जमा करने का अवसर दिया जाए।

पत्र में वर्षों से बढ़ रहे ब्याज और अन्य अतिरिक्त देनदारियों में उचित राहत देने तथा निर्धारित राशि जमा करने वाले व्यापारियों के मामलों को पूर्ण एवं अंतिम रूप से समाप्त करने की मांग की गई है।

निखिल अग्रवाल ने विशेष रूप से 20-25 वर्ष पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की मांग रखी। साथ ही जिन मामलों में विभाग या व्यापारियों के पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनमें अनावश्यक उत्पीड़न से राहत देने की अपील की गई है।

व्यापारियों और सरकार के बीच विश्वास मजबूत होने की उम्मीद

निखिल अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि जीएसटी से पहले के पुराने मामलों का एकमुश्त और न्यायसंगत समाधान कर दिया जाता है, तो व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और विभाग के लंबित मामलों का भी निस्तारण हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार और व्यापारी समाज के बीच विश्वास और मजबूत होगा तथा व्यापारी दशकों पुराने मामलों से मुक्त होकर अपने कारोबार पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की ओर से मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि पुराने सेल्स टैक्स मामलों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत अथवा एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने की दिशा में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए।