सिरोही(29 जनवरी 2025) – राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन भेजकर राज्य के काफी तादाद में उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों का अपर्याप्त कोष के कारण माह दिसंबर से बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है ।
शिक्षक संघ(प्रगतिशील)के मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा के अनुसार मुख्य महामंत्री गहलोत ने ज्ञापन में बताया कि लगातार दो माह से वेतन बकाया होने के कारण पदोन्नति पर प्रधानाचार्य बनने की खुशी काफूर हो गई हैं । राज्य के काफी तादाद में उप प्रधानाचार्य से पदोन्नति पाकर बने प्रधानाचार्यो की ये पीड़ा अभी तक नक्कारखाने में तूती बनकर रह गई है। राज्य के सभी उप प्रधानाचार्यों के दिसंबर 2024 के बिल तो बने लेकिन वित्त विभाग ने दिसंबर 2024 के बजट को पता नहीं क्यों झटक लिया कि काफी तादाद में उप प्रधानाचार्य के वेतन बिल अपर्याप्त कोष से आक्षेपित होकर रिजेक्ट हो गए। ऐसा भी नहीं है कि ये मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं हैं लेकिन दुर्भाग्य से माह जनवरी 2025 भी पूरा होने आया हैं लेकिन बजट अभी तक आवंटित नहीं दर्शाया जा रहा है। वेतन कार्मिक और उसके परिवार की मूल आवश्यकता है इसके अभाव में व्यक्ति का पूरा परिवार तो प्रभावित होता ही है साथ में उसके द्वारा जो ऋण लिए होते है उसके दुगुने ब्याज का दंड भी उसे ही भरना पड़ता है जब की इसका दोष सरकार का है।
बजट हेड 2202/02/796/02/01 में अपर्याप्त कोष के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है । वेतन भोगी कार्मिकों को समय पर वेतन देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाना कर्मचारी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है । सरकार की साख इसी में बनी रहती है कि वो अपने अधीनस्थों को समय पर वेतन का भुगतान करे। उन्होंने मांग की कि उप प्रधानाचार्यों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए ।
