महिला द्वारा शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत शासन करने की मांग. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जबाब

नई दिल्ली, 28 जनवरी (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मुस्लिम महिला की याचिका पर केंद्र से पूछा कि वह शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत शासन करना चाहती है।

अलपुझा की रहने वाली और “एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरल” की महासचिव साफिया पी एम की याचिका मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आई।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका ने एक दिलचस्प सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता महिला जन्मजात मुस्लिम है। उसका कहना है कि वह शरीयत में विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि यह एक प्रतिगामी कानून है।”

पीठ ने कहा, “यह आस्था के खिलाफ होगा। आपको जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।”

मेहता ने निर्देश लेने और जवाबी हलफनामा दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

पीठ ने चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

पिछले साल 29 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार से जवाब मांगा था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा है, लेकिन वह नास्तिक है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अपने मौलिक अधिकार को लागू करना चाहती है, जिसमें “विश्वास न करने का अधिकार” भी शामिल होना चाहिए।

उसने यह भी घोषित करने की मांग की कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें “देश के धर्मनिरपेक्ष कानून” – भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 – द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए, दोनों ही मामलों में।

अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से दायर सफिया की याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं शरीयत कानूनों के तहत संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा पाने की हकदार हैं।

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत नहीं आती है, यह घोषणा न्यायालय से आनी चाहिए, अन्यथा उसके पिता संपत्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा नहीं दे पाएंगे।

शीर्ष न्यायालय ने सफिया को भारतीय उत्तराधिकार कानून और मुसलमानों को बाहर रखने के अन्य प्रावधानों को चुनौती देने के लिए याचिका में उचित संशोधन करने की अनुमति दी थी।

याचिका में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के मौलिक अधिकार में भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य (सबरीमाला मामला) में दिए गए निर्णय के अनुसार विश्वास करने या न करने का अधिकार शामिल होना चाहिए… उस अधिकार को सार्थक बनाने के लिए, जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ता है, उसे उत्तराधिकार या अन्य महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों के मामले में कोई अक्षमता या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।”