समाज जागरण
अभिषेक तिवारी
अमेठी
अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में
सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अमेठी जनपद में बेमानी साबित हो रही है मुसाफिरखाना विकासखंड के मानशाहपुर गांव में मुख्यमंत्री आवास एक लाभार्थीनी को विकास कर्मियों ने सिर्फ इसलिए अपात्र घोषित कर दिया क्योंकि सुविधा शुल्क देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को शिकायती पत्र भेज कर की गयी है।
मामला अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना विकासखंड अंतर्गत मानशाहपुर गांव का है यहां के मुख्यमंत्री आवास की लाभार्थी शालिनी देवी पत्नी रामचंद्र ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गत वर्ष हुई बारिश में हमारा मकान ढह गया था जिसकी क्षेत्रीय लेखपाल ने जांच की सूची एसडीएम को भेजी थी जिस पर अहेतुक सहायता के रूप में मिलने वाली धनराशि शालिनी को मिल चुकी है मुख्यमंत्री आवास की सूची में भी पीड़िता को चयनित कर लिया गया इसी बीच गांव के सेक्रेटरी ने पंजीयन कराने व आवास दिलाने के एवज में सुविधा शुल्क की मांग की जिस पर लाभार्थी ने कहा कि साहब हमारी हैसियत कुछ देने की नहीं है पैसा खाते में आ जाएगा तो देख लेंगे इतना सुन विकास कर्मी झल्लाकर वापस लौट आया और खंड विकास अधिकारी को भेजी रिपोर्ट में लाभार्थी को अपात्र होने की रिपोर्ट लगा दी जिसकी शिकायत पीड़िता ने तहसील दिवस में 30 जुलाई 2022 को की थी जिस पर एसडीएम सविता यादव ने तहसीलदार संगीता पांडे को जांच सौंपी जिसमें शालिनी मुख्यमंत्री आवास की पात्र पाई गयी जिस पर एसडीएम ने 19 सितंबर 2022 को पत्रांक 1418 पर खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास दिलाए जाने के निर्देश दिए बावजूद विकास कर्मियों ने एसडीएम के आदेश तहसीलदार द्वारा कराई गयी जांच आख्या को गलत बताते हुए शालिनी को मुख्यमंत्री आवास देने से स्पष्ट इनकार कर दिया जबकि ग्रामीणों के मुताबिक शिकायती अत्यंत ही गरीब है जो आवास पाने के पात्र भी है लेकिन सुविधा शुल्क न देना आवास के लिए अपात्र होने का कारण बन गया जबकि घास फूस के बने छप्पर में वह आज भी जीवन यापन कर रही है प्रकरण की शिकायत क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की गयी है।
इनसेट-
खंड विकास अधिकारी बोले…
मुख्यमंत्री आवास आवंटन में धांधली के संबंध में खंड विकास अधिकारी अनीश अहमद से पूछा गया तो उनका जवाब था कि शालिनी जांच में अपात्र पाई गयी है इसलिए उसे आवास नहीं दिया जा सकता ।