पटना में बॉडी बोर्न कैमरे से होगी यातायात की निगरानी

समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश

पटना/ बिहार सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर गाज गिराने की एक औऱ तैयारी कर ली है। राजधानी पटना में पहले से ही ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। अब राज्य के कई और शहरों में भी नयी व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर पटना की तर्ज पर सभी दूसरे प्रमुख शहरों में भी पुलिसकर्मी कैमरे की निगरानी में ई-चालान काटेंगे। रेलवे सुरक्षा में भी बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एक हजार बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने का फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने बॉडी वार्न कैमरे की खरीद के लिए सरकार के गृह विभाग से मंजूरी मांगी थी। अब पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे की खरीद पर करीब साढ़े तीन करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। वैसे, राजधानी पटना में फिलहाल ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को करीब 500 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। एक हजार नए बॉडी वॉर्न कैमरे आ जाने के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया समेत दूसरे प्रमुख शहरों में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस दिखेंगे। यानि इन शहरों में भी ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर गाज गिरेगी। बिहार के सभी प्रमुख शहरों में ट्रैफिक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी और पदाधिकारी अपनी वर्दी पर बॉडी वार्न कैमरे लगाकर ड्यूटी करेंगे। उन्हें अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो बॉडी वॉर्न कैमरे में पूरा वीडियो रिकार्ड हो जायेगा। इसके बाद शरीर पर लगे कैमरे से लैस पुलिसकर्मी हैंड हेल्ड डिवाइस से ई-चालान निर्गत करेंगे। पुलिस मुख्य़ालय के मुताबिक बॉडी वॉर्न कैमरे देने का उद्देश्य ई-चालान निर्गत करने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। लगातार ये शिकायकें मिलती रहती हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों गलत तरीके से भयादोहन कर रहे हैं या गलत चालान कर रहे हैं। ऐसे में बॉडी वॉर्न कैमरे से चालान प्रक्रिया की पूरी रिकॉर्डिंग हो सकेगी। बॉडी वॉर्न कैमरे के प्रयोग के बाद अब अगर कोई व्यक्ति पुलिस की बदसलूकी या अवैध वसूली की शिकायत करता है तो उसकी जांच की जायेगी। उस दौरान पुलिसकर्मी का बॉडी वॉर्न कैमरा बंद पाया जाता है, तो पुलिसकर्मी को ही दोषी मानकर कार्रवाई भी की जाएगी। उसके द्वारा काटे गये चलान को भी गलत माना जायेगा।
बिहार सरकार के गृह विभाग ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए करीब 19 करोड़ से उपकरणों की खरीद की स्वीकृति दी है। इसमें आधा दर्जन बैगेज स्कैनर भी खरीदे जाएंगे। इन स्कैनरों को पटना समेत दूसरे प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर लगाया जायेगा। स्कैनरों के जरिये यात्रियों के सामान की जांच के बाद उन्हें स्टेशन परिसर में एंट्री मिलेगी।