15वीं वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व मनरेगा की वार्षिक योजनाएं पारित

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती रूकिया बेगम की अध्यक्षता में जिला परिषद के मेची सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के साथ विकास योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कृषि, पशुपालन, खनन, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), आईसीडीएस, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला परिषद सदस्यों ने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, अवैध खनन, हर घर नल-जल योजना, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर व एम्बुलेंस की आवश्यकता, सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन, अग्निशमन वाहन की उपलब्धता, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण तथा मिड-डे-मील योजना में अनियमितता जैसे मुद्दे उठाए।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद ने संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। बैठक में 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही जिला परिषद की परिसंपत्तियों को बिहार जिला परिषद भू-संपदा लीज निधि नियमावली-2024 के तहत लीज पर देने का निर्णय लिया गया।


उप विकास आयुक्त ने प्रखंड स्तर पर वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध राशि मांग के आरोपों की जांच कर संबंधित विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा में नदी कटाव से संबंधित मामलों में डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत में विधायकों ने खाद्यान्न वितरण, नशा उन्मूलन, तस्करी पर नियंत्रण तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। बैठक में जिले के चारों विधायक, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

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