बरगवां-अमलाई नगर परिषद में विकास कार्यों पर उठे सवाल, सड़क-नाली से पानी टंकी और स्ट्रीट लाइट तक विवाद

#

वार्ड 7-8 में वन विभाग की अनुमति का हवाला, वार्ड 9 में पानी टंकी निर्माण को लेकर नागरिकों ने पूछे सवाल; करोड़ों के टेंडर की भी जांच की मांग

**दैनिक समाज जागरण | बरगवां-अमलाई**

**बरगवां-अमलाई।** नगर परिषद बरगवां-अमलाई में विकास कार्यों के साथ-साथ कथित अनियमितताओं को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों का आरोप है कि एक ओर उन्हें सड़क, नाली, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपये के टेंडर और निर्माण कार्यों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सबसे प्रमुख सवाल **वार्ड नंबर 7 और 8 में सड़क एवं नाली निर्माण** को लेकर उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब इन वार्डों में सड़क और नाली निर्माण की मांग की जाती है तो संबंधित जमीन को वन भूमि बताते हुए वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने की बात कही जाती है।

### वन भूमि में पानी टंकी निर्माण को लेकर सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है, तो फिर **वार्ड नंबर 9 में कथित वन भूमि से जुड़े क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण किस अनुमति और किस विभाग की स्वीकृति के आधार पर कराया जा रहा है?**

लोगों के अनुसार, जिस स्थान पर पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, वह क्षेत्र वन भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि इस स्थान पर पूर्व में भूमिगत खदान का संचालन होता था। ऐसे में निर्माण कार्य की वैधानिक अनुमति और भूमि की स्थिति को लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है।

नागरिकों का सवाल है कि यदि पानी टंकी निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति मिल सकती है तो सड़क और नाली निर्माण के मामले में वही अनुमति बाधा क्यों बन रही है?

### नई सड़कें खोदकर पाइपलाइन डालने से परेशानी

वार्ड 7 और 8 के ग्रामीणों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए नई बनी सड़कों को खोदे जाने पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लंबे इंतजार के बाद कई इलाकों में सड़क निर्माण हुआ था, लेकिन अब उन्हीं सड़कों को जेसीबी से खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है।

लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण और पाइपलाइन कार्य के बीच बेहतर समन्वय नहीं होने के कारण सरकारी धन का दोहरा उपयोग हो रहा है। वहीं, खुदी हुई सड़कों और गड्ढों के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और गंभीर होने की बात स्थानीय नागरिकों ने कही है।

### पाइपलाइन कार्य के टेंडर पर भी सवाल

नगर परिषद क्षेत्र में पाइपलाइन से संबंधित कार्य का टेंडर **बंसल नामक कंपनी** को मिलने की चर्चा है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर आवश्यकता और कार्ययोजना के अनुरूप काम करने के बजाय सड़कों को खोद दिया गया है।

लोगों की मांग है कि पाइपलाइन डालने के बाद खोदी गई सड़क को निर्धारित मानकों के अनुसार तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि सरकारी निर्माण कार्यों को नुकसान न पहुंचे और जनता को भी परेशानी न हो।

हालांकि, **इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।** संबंधित कंपनी अथवा नगर परिषद की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

### करोड़ों की स्ट्रीट लाइट, फिर भी कई इलाकों में अंधेरा

नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट से जुड़े बड़े टेंडर को लेकर भी स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं। लोगों का दावा है कि स्ट्रीट लाइट लगाने और रखरखाव के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लाइटें बंद पड़ी हैं।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, नगर के कई इलाकों में रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि स्ट्रीट लाइट पर बड़ी राशि खर्च की जा रही है तो उनके नियमित रखरखाव और खराब लाइटों को समय पर ठीक कराने की व्यवस्था क्यों नहीं है?

### विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की मांग

नगरवासियों का कहना है कि सड़क, नाली, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं किसी भी नगर क्षेत्र की मूलभूत जरूरत हैं। इसलिए विकास कार्यों में केवल टेंडर जारी करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता और खर्च का भी सार्वजनिक स्तर पर हिसाब होना चाहिए।

स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से मांग की है कि बड़े निर्माण कार्यों, पाइपलाइन टेंडर, स्ट्रीट लाइट से जुड़े कार्यों तथा वन भूमि से संबंधित निर्माण की **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच** कराई जाए।

### जांच से सामने आ सकती है वास्तविक स्थिति

नागरिकों की मांग है कि संबंधित विभाग यह स्पष्ट करे कि—

* वार्ड 7 और 8 में सड़क-नाली निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति क्यों आवश्यक है?
* वार्ड 9 में पानी टंकी निर्माण के लिए किस विभाग से अनुमति ली गई?
* संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है?
* पाइपलाइन बिछाने के लिए नई सड़कों को खोदने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
* सड़क की खुदाई के बाद उसे निर्धारित मानकों के अनुसार कौन और कब दुरुस्त करेगा?
* स्ट्रीट लाइट से संबंधित टेंडर की कुल लागत कितनी है और कितनी लाइटें वर्तमान में चालू हैं?

अब देखना होगा कि नगर परिषद बरगवां-अमलाई और संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या आधिकारिक जवाब देते हैं। **यदि जांच होती है तो टेंडर, निर्माण कार्यों और अनुमति से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।**