हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा सहायक सेवाओं के लिए जारी किए गए टेंडर ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की निविदा प्रक्रिया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। उक्त टेंडर को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिसके कारण निजी कंपनियां सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकतीं।

इस व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं।
**पहला सवाल – क्या पुरानी कार्यप्रणाली को ही दोहराया जा रहा है?**
इससे पहले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जुड़े विवादों के दौरान भी संसद और सार्वजनिक मंचों पर यह मुद्दा उठता रहा है कि सरकारी विभाग सीधे खुली निविदा जारी करने के बजाय एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य सौंपते हैं। इसके बाद संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन निजी कंपनियों, जैसे इनोवेटिव्यू इंडिया लिमिटेड आदि, के माध्यम से उप-ठेके पर कराया जाता है।
**दूसरा सवाल – लागत में वृद्धि और पारदर्शिता का क्या होगा?**
यदि किसी परियोजना का वास्तविक क्रियान्वयन अंततः निजी कंपनी द्वारा ही किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में निजी कंपनियों के लिए सीधे खुली निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती? खुली प्रतिस्पर्धा से अधिक कंपनियों को समान अवसर मिल सकता है और सरकार को प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य आवंटित किए जाने पर अतिरिक्त प्रशासनिक लागत, सेवा शुल्क या अन्य मार्जिन जुड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में परियोजना की वास्तविक लागत और भुगतान की पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए?
**तीसरा सवाल – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक कार्यक्षमता क्या है?**
यदि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्वयं परियोजना का संपूर्ण क्रियान्वयन करने में सक्षम नहीं है और उसे इसके लिए निजी विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, तो फिर बीच में इस अतिरिक्त व्यवस्था को बनाए रखने का औचित्य क्या है? क्या इससे जवाबदेही की प्रक्रिया जटिल नहीं हो जाती?
सरकारी भर्ती परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित प्रत्येक निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।
सार्वजनिक धन जनता की मेहनत की कमाई से आता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि सरकारी परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा, लागत और कार्य आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट हो तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक मध्यस्थता या अतिरिक्त वित्तीय बोझ की गुंजाइश न रहे।
**आखिर सवाल सीधा है: यदि काम निजी कंपनियों से ही करवाना है, तो उन्हें सीधे और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अवसर क्यों नहीं दिया जाता?**
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