शासन के आदेश से एक बार फिर अतिथि शिक्षक आंदोलित
उमरिया—मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग के व्दारा अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंट को अनिवार्य करने से शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश भर में अब तक लगभग साठ हजार अतिथि शिक्षकों ने विद्यालयों में कार्य भार ग्रहण कर लिया है। अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहा शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ई अटेंडेंट लगाने का फरमान जारी कर दिया है। यद्यपि यह आदेश नियमित शिक्षकों के लिए भी लागू किया गया है। इस आदेश के बाबजूद नियमित शिक्षकों की ई अटेंडेंट न्युनतम देखी जा रही है वही पर अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंट लगभग बीस प्रतिशत तक पहुँची है जिसे शतप्रतिशत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संचालक के के व्दिवेदी ने अपने पत्र क्र अतिथि शिक्षक / उपस्थित /2025-26/217 / भोपाल दिनांक 15-7-25 के व्दारा मध्यप्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए उल्लेख किया गया है कि हमारे शिक्षक एप्प के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में साफ तौर पर वर्णित है कि जो अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंट से उपस्थित दर्ज नही होगी उन अतिथि शिक्षकों को मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश से उन अतिथि शिक्षकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है जिनके पास आज भी इनराइड मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है। जब शिक्षा विभाग में यह आदेश लागू किया गया था, तब विभाग ने अपने शिक्षकों को इनराइड मोबाइल फोन खरीदने के लिए शासकीय सुविधा के बतौर राशि उपलब्ध करायी गयी थी, तब भी शिक्षा विभाग के शासकीय शिक्षकों ने ई अटेंडेंट का विरोध कर अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी ई अटेंडेंट से छूट दी गई थी। अब एक बार सरकार शासकीय शिक्षकों के साथ अतिथि शिक्षकों के लिए भी यह सेवा शर्त रखकर उनके सामने संकट पैदा कर दी है।
देखने में आया है कि अभी भी अधिकांश शिक्षकों के पास इनराइड मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है, कीपैड मोबाइल से वह दूरभाष का लाभ तो उठाते देखे जा रहे हैं, लेकिन जिस हालात में उनके समक्ष परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है , उन परिस्थितियों में इनराइड मोबाइल फोन खरीद पाना और उसका नियमित संचालित कर पाना मुश्किल काम बन गया है। शिक्षा विभाग जब अपने शासकीय शिक्षकों को इनराइड मोबाइल की सुविधा के लिए शासकीय खजाने से राशि उपलब्ध करायी गयी थी, तो शिक्षण कार्य में लगे अतिथि शिक्षकों को भी विभाग को इनराइड मोबाइल फोन उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही उसमें व्यय होने वाली हर माह की व्यय राशि की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। वैसे भी अतिथि शिक्षको को साल भर में नौ – दस महीने काम करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिस का ही उनको भुगतान किया जाता है, साथ ही न उन्हें सी एल अवकाश की पात्रता है और न ही उन्हें मातृत्व अवकाश दिया जाता ऊपर से ई अटेंडेंट का फरमान उनके लिए पहाड लेकर खडा हो गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के व्दारा इस पहलू पर विचार करने के पूर्व ही ई अटेंडेंट को अनिवार्य करने का आदेश अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार को प्रदर्शित करता है जिससे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आंदोलित हो गये हैं।
ध्यान देने योग्य है कि वैसे भी अतिथि शिक्षकों की माली स्थित किसी से छिपी नहीं है, जैसे तैसे अतिथि शिक्षक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे कि इस फरमान से शिक्षकों के सामने नया संकट हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल अपने फरमान की नये सिरे से समीक्षा कर एक बार उदारता पूर्वक मानवीय मूल्यों पर विचार करेंगी, ऐसी जनापेक्षा प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने की है।
