मद्रास उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर गैर-अधिसूचित भूमि के बारे में तथ्य छिपाने के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
चेन्नई: मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने चेन्नई के थिरुमुलईवॉयल निवासी जनहित याचिका दायर करने वाले टी.एच. राजमोहन पर 40.95 एकड़ भूमि के आवंटन के बारे में तथ्य छिपाने के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि उसने यह झूठा दावा करते हुए मामला दायर किया था कि भूमि आरक्षित वनों के अंतर्गत आती है, लेकिन 2007 में जारी एक सरकारी आदेश के माध्यम से इसे निजी व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। उसने इस तथ्य को छिपाया कि भूमि को 1962 में गैर-अधिसूचित किया गया था।
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “या तो याचिकाकर्ता ने अदालत में झूठ बोला है या फिर उसे किसी ने मुखौटा बना लिया है।” पीठ ने 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और एक साल तक बिना अनुमति के जनहित याचिका दायर करने पर रोक लगा दी। पीठ ने उन्हें बारहवें प्रतिवादी (एक निजी डेवलपर) को 10 लाख रुपये और शेष राशि चार सप्ताह के भीतर तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को देने का आदेश दिया।
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