दिल्ली समाज जागरण
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक बार फिर संपत्ति जियो-टैगिंग की समय सीमा को बढा दिया है, जिसे अब बढाकर 30 जून तक पूरा करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जैसा कि नागरिक निकाय ने घोषणा की थी। यह जियो-टैगिंग पहल के लिए एमसीडी द्वारा दिया गया तीसरा विस्तार है, जिसका लक्ष्य शुरू में इस साल 31 जनवरी तक दिल्ली में 15 लाख घरों को जियो-टैग करना था। हालाँकि, बाद में समय सीमा को 29 फरवरी, फिर 31 मार्च और अब 30 जून तक के लिए टाल दिया गया। एमसीडी ने इस नवीनतम विस्तार को “उनके वेबसाइट पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों” के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने निवासियों की स्वयं-भू-विभाजन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।
मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में लक्षित 15 लाख घरों में से केवल 3.5 लाख को ही अब तक सफलतापूर्वक जियो-टैग किया गया है। जियो-टैगिंग में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके किसी संपत्ति को डिजिटल रूप से मैप करना शामिल है, जिससे इसे अद्वितीय और स्थायी अक्षांश और देशांतर निर्देशांक निर्दिष्ट किया जाता है, जिससे इसे मानचित्र पर इंगित किया जा सकता है।
एमसीडी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि राजधानी में संपत्तियों की जियो-टैगिंग प्रक्रिया से न केवल निगम को बल्कि निवासियों को भी कई फायदे होंगे। संपत्तियों का सटीक मानचित्रण करके, एमसीडी का लक्ष्य विभिन्न नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, शहरी नियोजन को बढ़ाना और समग्र शासन दक्षता में सुधार करना है। जियो-टैगिंग प्रक्रिया में आई देरी के बावजूद, एमसीडी ने कहा कि वह विस्तारित समय सीमा के भीतर पहल को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
साभार TIE
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