नोएडा प्राधिकरण बना अवैध निर्माण का हब, योगी सरकार के स्वच्छ भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी भ्रष्ट अधिकारी तथा राजनीतिज्ञ के सामने विफल। संभवत: सरकार के सह और वर्तमान तथा पूर्व के राजनेताओं के मिलिभगत से खेला जा रहा है यह खेल। जहाँ एक तरफ सौंदर्यीकरण पर पानी की तरह पैसे बहाया जा रहा है वही दूसरी तरफ अतिक्रमण माफियाओं ने द्वारा लगातार हो रहे अतिक्रमण से उसमे बदनुमा दाग लगाने का काम किया जा रहा है।
1. उत्तर प्रदेश की पहचान गौतम बुद्ध नगर के नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र की सुंदरता को बर्बाद कर रहा है भ्रष्ट अधिकारी व माफिया गठजोड़।
2. तथाकथित शत्रु संपत्ति पर भी खुलेआम बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी !
3. महर्षि आश्रम ट्रस्ट की भूमि पर भी हो रही अवैध प्लाटिंग !
4. जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश की पहचान के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसा की सर्वविदित है कि हाल ही में नोएडा दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था। गौतम बुद्ध नगर में बड़े-बड़े उद्योग लगाने और बड़े-बड़े संस्थानों की स्थापना हेतु इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का सौंदर्य करण और कानून व्यवस्था दुरुस्त करना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पर होने के बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत भू माफिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को बदसूरत और बदहाल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
5. प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अवैध कब्जा करने और अवैध निर्माण के विरुद्ध युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं का गठजोड़ नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बेखौफ होकर अवैध निर्माण करने में दिन-रात मशगूल हैं। लेकिन ऐसे मामलों में मोर पक्षी नेताओं को किसान संगठनों की चुप्पी भी संदेहास्पद प्रतीत होती है क्योंकि केवल किसान हित पर चिल्लाने से ही काम नहीं चलता बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की दुखती नब्ज पर हाथ रखना भी कई बार मुद्दों के समाधान में मदद करता है।
6. जानकार सूत्रों से तो यहां तक पता चला है कि नोएडा क्षेत्र के बरौला गांव के पास स्थित हनुमान मूर्ति के सामने कृषि भूमि पर ग्रुप हाउसिंग और बड़े-बड़े काम्पलेक्स का अवैध रूप से निर्माण कार्य खुलेआम चल रहा है। जानकार सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि बरौला गांव की कुछ भूमि एक्ट 1968 के तहत घोषित शत्रु संपत्ति बताई जा रही है। इस भूमि के विषय में बताया जा रहा है कि भू अभिलेखों में यह भूमि पूर्व में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज थी लेकिन बाद की खसरा खतौनी में किसी व्यक्ति विशेष का नाम दर्ज होना बताया जा रहा है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि अगर यह पूर्व में बतौर शत्रु संपत्ति दर्ज थी तो बाद में उक्त भूमि की भू अभिलेखों में प्रविष्टि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किसके आदेश पर की गई थी ?
7. लेकिन जांच में जो भी पाया जाए वह अलग विषय है लेकिन बताया जा रहा है कि उक्त तथाकथित शत्रु संपत्ति/कृषि भूमि पर अवैध निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। क्योंकि जांच का विषय यह भी है कि अगर यह शत्रु संपत्ति नहीं है तो क्या नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है ? लोगों का संशय दूर करने के लिए नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन को जांच कराकर पहल करनी चाहिए अन्यथा दूसरे लोगों द्वारा भी इसका दृष्टांत देकर अवैध निर्माण कार्य करना स्वाभाविक है।
8. नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में तथाकथित शत्रु संपत्ति पर, कृषि भूमि पर और महर्षि आश्रम ट्रस्ट भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण और बसाई जा रही अवैध कालोनी कटवाने में नोएडा प्राधिकरण के एक एसडीएम और एक लेखपाल की अहम भूमिका बताई जा रही है जिन्होंने इस तरह किए जा रहे अवैध निर्माण और बसाई जा रही अवैध कालोनियों के बदले करोड़ों रुपए की काली कमाई से नामी बेनामी और चल अचल अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। जोकि गंभीर जांच का विषय है
9. आमतौर पर देखा जाता है कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं पर जरा सा भी अवैध निर्माण होने पर प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेशों के बावजूद नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र अवैध निर्माण का बड़ा हब बनता जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में खुलेआम किए जा रहे अवैध निर्माण के जरिए रातो रात गगनचुंबी इमारतें और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनते हुए देखी जा रही हैं। लेकिन इन पर नकेल कसने वाला और पाबंदी लगाने वाला सरकारी अमला जमला पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। कारण जो भी हो लेकिन नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे धुआंधार अवैध निर्माण से नोएडा की सुंदरता पर ग्रहण लग गया है।
10. भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में इस तरह अवैध कब्जे और खुलेआम अवैध निर्माण के मामले में पर्दे के पीछे प्रभावशाली और दबंग लोगों के होने की आशंका से भी कतई इंकार नहीं किया जा सकता।
11. बताया जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के इस बड़े खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी के प्राधिकरण में विगत 5 वर्षों से डेपुटेशन पर तैनात एक एसडीएम और एक लेखपाल का नाम विशेष चर्चाओं में हैं जो निजी स्वार्थ वश न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सुंदरता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं !
12. इसी तरह नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम सालारपुर में भी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स द्वारा कृषि भूमि पर युद्ध स्तर पर प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनी बसाई जा रहीं हैं। प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में कृषि भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एक्ट 1976 की धारा 2(डी) के तहत अधिसूचना का खुला उल्लंघन है। साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 2010 में बनाए गए बिल्डिंग बाइलॉज का भी खुला उल्लंघन है। जिससे नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के सौंदर्य करण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
13. इसके अतिरिक्त नोएडा स्थित महर्षि आश्रम के ट्रस्ट की भूमि पर भी कॉलोनाइजर्स खुलेआम प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं जो कि ट्रस्ट एवं प्राधिकरण के नियम/ कानूनों की खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन अपनी नाक के तले हो रहे इस गैर कानूनी गोरखधंधे से बेपरवाह से नजर आ रहे हैं। सूत्रों के जरिए से पता चला है कि भ्रष्ट अधिकारी मोटा धन वसूल कर उस नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र को बदसूरत करने पर तुले हुए हैं जिस नोएडा, ग्रेटर नोएडा और समूचे जनपद गौतम बुद्ध नगर को प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
14. लगभग इसी तरह का खेल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भी खुलेआम चल रहा है। जिन भ्रष्ट अधिकारियों की शह पर और देखरेख में अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं उनकी बार-बार शिकायत करने पर भी उच्च अधिकारियों की कानों पर जूं नहीं रेंग रही।
15. अगर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांव बरोला और सालारपुर गांव की कृषि भूमि पर व महर्षि आश्रम में ट्रस्ट की भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी और अवैध रूप से बन रही बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण पर तत्काल रोक लगा कर उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ- साथ बरोला गांव स्थित तथाकथित शत्रु संपत्ति की भूमि की भी निष्पक्ष जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। ताकि देश और दुनिया के पटल पर ख्याति नाम नोएडा क्षेत्र को बदसूरत और बदहाल बनने से रोका जा सके।
16. अगर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे धुआंधार अवैध निर्माण और अवैध रूप से बस रही कालोनियों को तत्काल नहीं रोका गया तो हो सकता है भ्रष्टाचार के बल पर पनप रहे इस गोरखधंधे की आवाज आगामी विधानसभा सत्र में पूरे प्रदेश और देश की जनता को सुनने को मिल सकती है।