नोएडा। रेहड़ी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ने सैकड़ो के संख्या मे पहुँचे रेहड़ी पटरी संचालक के साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के नाम एक 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कई अहम मांगें उठाई हैं। हालांकि जिलाधिकारी के ज्ञापन लेने के लिए नही पहुँचने पर नोएडा सेक्टर 27 पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। रेहड़ी पटरी संचालक ने चौकी प्रभारी का आभार व्यक्त किया है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता, नोएडा महानगर अध्यक्ष कैलाश चौधरी, प्रदेश महासचिव अपर्णा शर्मा और लीगल एडवाइजर नरेश नौटियाल ने बताया कि रेहड़ी पटरी संचालकों को अब तक नियमानुसार वेंडिंग जोन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि कई वर्षों से फॉर्म और अलॉटमेंट लेटर जमा करने के बावजूद व्यवस्था अधूरी है।
मुख्य मांगें
- सेक्टर-62 की तर्ज पर सेक्टर-63 और 64 में छोटे-छोटे वेंडिंग जोन बनाए जाएं।
- 2018 में जमा फॉर्म वाले संचालकों को पहले प्राथमिकता दी जाए।
- जब तक पूर्ण वेंडिंग जोन नहीं बनते, तब तक किसी भी तरह का मेंटेनेंस शुल्क न लिया जाए।
- विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, वृद्ध, विकलांग और निर्धन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- हिमाचल जूस के खोखे पर अन्य सामान बेचने की अनुमति रोकी जाए और वहीं वेंडिंग जोन बनाए जाएं।
- 2019 से 2024 तक जमा फॉर्म वालों को भी व्यवस्थित किया जाए।
- अलॉटमेंट लेटर व वेंडिंग सर्टिफिकेट सभी पात्र संचालकों को प्रदान किए जाएं।
- साप्ताहिक बाजार लगाने वाले फुटपाथ व्यापारियों का सत्यापन पुलिस और प्रशासन की निगरानी में हो।
- वेंडिंग सर्टिफिकेट की जांच आधार, पैन और पीएफ डिटेल के साथ कराई जाए।
- प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत संचालकों का सत्यापन कर उन्हें जोड़ा जाए।
- हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सभी पात्र संचालकों को वेंडिंग जोन में बैठाया जाए।
- प्राधिकरण के 2022 और 2020 के आदेशों का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए।
- प्रत्येक मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य मार्ग पर ऑटो स्टैंड बनाए जाएं ताकि जाम की समस्या न हो।
- प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा सामान उठाने और अवैध वसूली पर रोक लगे और रसीद प्रणाली लागू की जाए।
- DMRC और NMRC के मेट्रो स्टेशनों के पास वेंडिंग जोन विकसित किए जाएं।
नेताओं का कहना
एसोसिएशन का कहना है कि यह मुद्दा केवल जीविका का ही नहीं बल्कि गरीब और असली रेहड़ी पटरी संचालकों के अधिकारों का मामला है। प्रशासन को चाहिए कि हाईकोर्ट और केंद्र सरकार की योजनाओं का पालन करते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाए।
रेहड़ी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता ने कहा है कि अगर न्याय नही मिलता है तो पूरे प्रदेश से पद यात्रा निकललेंगे। हम हक मांग रहे है भीख नही। केन्द्र सरकार ने जो नियम बनाए है उसको पारदर्शी तरीके से लागू किए जाए।
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