कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ही झटके में इसे साबित कर दिया। केंद्रीय बजट 2024 में सोने के सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा करके, सोने की कीमतों में पाँच प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई, जिससे एक ही दिन में 10.7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की कीमत खत्म हो गई।
इक्विटी बाज़ारों की तुलना में, इस कदम ने अब तक दर्ज की गई छठी सबसे बड़ी संपत्ति का क्षरण किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति के विनाश से इक्विटी में बड़ी गिरावट से होने वाले नुकसान की तुलना में कहीं ज़्यादा परिवारों के ग़रीब होने की संभावना है, क्योंकि सोना रखने वाले परिवारों की संख्या इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है। सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य रूप से भारतीय परिवारों पर असर पड़ता है, जिनके पास दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं। वर्तमान में, भारतीय परिवारों के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्विटज़रलैंड और IMF जैसे बड़े विकसित देशों के कुल सोने से भी ज़्यादा है।
बजट के दिन सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आई? साल की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसमें 14.7 प्रतिशत की उछाल आई है और सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो इसी दौरान करीब 11 प्रतिशत बढ़ा है। जुलाई में अब तक MCX पर सोने में करीब 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC) को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे सोने पर कुल कर लगभग 18.5 प्रतिशत (जीएसटी सहित) से घटकर 9 प्रतिशत हो जाएगा। इसका असर किस पर और कैसे पड़ेगा? सोने के व्यापारी कीमती धातु के मूल्य को कम करने के कदम से खुश नहीं थे और उन्होंने मुनाफावसूली करते हुए अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दिया।
सोने के फाइनेंसर भी इस कदम से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि इससे सोने का मूल्य कम हो जाएगा और उनके लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात में काफी कमी आएगी, जिससे वे वित्तीय रूप से कम सुरक्षित हो जाएंगे। कम एलटीवी अनुपात का मतलब है कि ऋण सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गए सोने का मूल्य जारी किए गए कुल ऋणों की तुलना में कम है, जिससे कंपनियों का सुरक्षा मार्जिन कम हो जाता है। यहां तक कि भारतीय परिवारों और मंदिरों, जिनके पास कुल मिलाकर 30,000 टन से अधिक सोना है, ने भी अपने होल्डिंग्स के मूल्य में तेजी से वृद्धि देखी।
हालांकि, इस कदम से लाभ उठाने वाले लाभार्थी संगठित आभूषण खिलाड़ी हैं। शुल्क में कमी व्यापारियों की लंबे समय से मांग रही है, क्योंकि इससे तस्करी भी धीमी होगी। राजकोष के लिए, तस्करी में कमी हमेशा सकारात्मक होती है। यह केंद्र के राजस्व को आगे कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना बाकी है, क्योंकि भारत सोने का शुद्ध आयातक है। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि कुछ उत्प्रेरक जो सोने की कीमतों को वापस ऊपर ले जा सकते हैं, वे हैं कमजोर डॉलर, त्योहारी मौसम की मांग, अमेरिकी चुनाव, भू-राजनीतिक जोखिम और केंद्रीय बैंक की नीति।
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