प्रदेश के करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर बेरोजगारी का संकट, दो लाख महिला कर्मचारी भी प्रभावित होने की आशंका; सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की उठी मांग
जैतहरी। मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की 31 मार्च 2027 से सेवा समाप्त किए जाने के निर्णय को लेकर कर्मचारियों में चिंता और आक्रोश बढ़ने लगा है। इस फैसले पर जैतहरी निवासी समाजसेवी एवं शिक्षाविद जितेंद्र सिंह ने पुनर्विचार करने तथा सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील की गई है। पत्र में प्रदेश के करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य, विद्युत, लोक निर्माण, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, कृषि एवं उद्यानिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विभागों में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी कम वेतन और सीमित सुविधाओं के बावजूद सरकारी व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पत्र के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी सफाई व्यवस्था से लेकर चिकित्सा सेवाओं में सहायक के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग में कर्मचारी सबस्टेशन संचालन, कंप्यूटर कार्य, बिजली लाइनों के रखरखाव, मीटर कनेक्शन, बिलिंग और विद्युत सुधार जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में जुटे हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुचारु रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।
इसी तरह कलेक्ट्रेट और जिला स्तर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं फाइलों से जुड़े कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। नल-जल योजना के संचालन और जल वितरण व्यवस्था में इनकी भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
चार लाख कर्मचारियों में करीब दो लाख महिलाएं होने का दावा
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दावा किया गया है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग चार लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें करीब दो लाख महिलाएं शामिल हैं। पत्र में कर्मचारियों की कार्यस्थितियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इन कर्मचारियों को पर्याप्त अवकाश, चिकित्सा सुविधा, बोनस और अन्य शासकीय लाभ नहीं मिलते। ईपीएफ सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को लेकर भी गंभीर समस्याएं बताई गई हैं। इसके बावजूद कर्मचारी वर्षों से कम वेतन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
सेवा समाप्ति से परिवारों के सामने खड़ा होगा आर्थिक संकट
पत्र में कहा गया है कि यदि 31 मार्च 2027 से कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो लाखों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों और उन परिवारों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिनकी आजीविका पूरी तरह इन नौकरियों पर निर्भर है।
पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की गई है कि कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करते हुए आदेश निरस्त किया जाए। वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं निरंतर जारी रखने की व्यवस्था की जाए तथा उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाकर आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए।
अब देखना होगा कि प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है और कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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