सरकार ने दिया सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का उपहार, प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता
58 हिंदू एवं 2 मुस्लिम जोड़ों का रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ विवाह
दुद्धी और शाहगंज में भी जल्द आयोजित होंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम
दैनिक समाज जागरण
सोनभद्र। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मंगलवार को विकास बैकेट, मुसही (चुर्क रोड), रॉबर्ट्सगंज में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक वैवाहिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 60 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। समारोह में 58 हिंदू एवं 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया गया। पूरे आयोजन स्थल पर मंगलगीतों और शुभकामनाओं का वातावरण रहा तथा नवदंपत्तियों के चेहरों पर नई जिंदगी की खुशियां झलकती रहीं।
कार्यक्रम में सांसद छोटेलाल खरवार, विधायक भूपेश चौबे, ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूबी प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद एवं समृद्ध दांपत्य जीवन की कामना की।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए जोड़ों में विकास खंड रॉबर्ट्सगंज के 32, चतरा के 13, नगवां के 5, नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज के 8 तथा नगर पंचायत चुर्क के 2 जोड़े शामिल रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग एवं पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को रूपया 01 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें रूपया 64 हजार सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं, जबकि रूपया 21 हजार मूल्य की गृहस्थी एवं उपहार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। शेष राशि विवाह आयोजन एवं व्यवस्थाओं पर व्यय की जाती है। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, डीसी मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी धु्रव गुप्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 24 जून को दुद्धी तथा 29 जून को शाहगंज में भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
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