नोएडा/लखनऊ। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी श्रमिकों से सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के फर्जी संदेश, अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सामग्री का उद्देश्य मात्र भ्रम और अस्थिरता पैदा करना है। ऐसे में किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने और उसे आगे न बढ़ाने की सलाह दी गई है।
सरकार ने कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा औद्योगिक शांति बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी श्रमिक के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और नए श्रम संहिताओं के अनुरूप कई प्रावधानों को और अधिक सख्ती से लागू कराया जा रहा है।
श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जा रहे प्रमुख प्रावधान
1. वेतन सुरक्षा
सरकार ने पुनः आश्वस्त किया है कि प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन की गारंटी प्रदान की जा रही है। समय पर वेतन भुगतान और समान कार्य के लिए पुरुष व महिला श्रमिकों को समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. ओवरटाइम का दोगुना भुगतान
अधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों को ओवरटाइम कार्य के लिए निर्धारित दर से दोगुना वेतन दिया जाएगा। कार्य समय के नियमन को सख्ती से लागू कराया जाएगा और शोषण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
3. सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम
सभी संगठित व असंगठित श्रमिकों के लिए EPF, ESI, ग्रेच्युटी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को और सुदृढ़ किया गया है। गिग व प्लेटफॉर्म वर्करों को भी धीरे-धीरे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है।
4. रोजगार सुरक्षा एवं छंटनी से संरक्षण
छंटनी की स्थिति में श्रमिकों को विधिक मुआवजा—हर सेवा वर्ष पर 15 दिन का वेतन—देने का प्रावधान लागू रहेगा। किसी भी श्रमिक को बिना नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन के बगैर हटाया नहीं जा सकेगा।
5. कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान
श्रम विभाग ने कहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करनी होंगी। महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र सक्रिय किया गया है।
6. शिकायत निवारण की त्वरित व्यवस्था
श्रम विभाग द्वारा निरंतर निरीक्षण किए जा रहे हैं। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। शोषण की स्थिति में संबंधित फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
श्रमिकों से की गई विशेष अपील
सरकार ने श्रमिकों से कहा है कि—
केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें
किसी भी अफवाह या अपुष्ट संदेश को न फैलाएँ
कार्यस्थलों पर सौहार्द और शांति बनाए रखें
समस्या होने पर तुरंत श्रम अधिकारी से संपर्क करें
सरकार ने दोहराया है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर श्रमिक हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
