बिहार सरकार का अल्टीमेटम

25 मार्च तक काम पर लौटें राजस्व अधिकारी, वरना टूटेगी सेवा

समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश

पटना/ बिहार में हड़ताली राजस्व अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार ने आर-पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक चेतावनी दी है कि जो अधिकारी 25 मार्च 2026 की शाम 5:00 बजे तक अपने पद पर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ सेवा टूट (Service Break) और वेतन कटौती जैसी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 9 मार्च से बिहार राजस्व सेवा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा घोषित सामूहिक अवकाश पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी। विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के हवाले से मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की यह अनुपस्थिति गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आती है। सरकार का रुख इस समय इसलिए भी कड़ा है क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ और ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं।

ऐसे समय में राजस्व अधिकारियों का कार्य से गायब रहना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बन रहा है। सरकार ने कार्रवाई के साथ-साथ राहत का रास्ता भी खुला रखा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा की 25 मार्च 2026, शाम 5 बजे तक योगदान अनिवार्य है। समय पर लौटने वाले अधिकारियों की अवकाश अवधि के समायोजन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। समय सीमा बीतने के बाद अनुपस्थित रहने वालों पर कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित है। विभागीय सख्ती के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि हड़ताली अधिकारी अपनी जिद छोड़ कार्य पर वापस लौट आएंगे। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि आम जनता को होने वाली परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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