समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश
पटना/ बिहार में साइबर अपराधियों ने राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग का एक्स हैंडल हैक कर लिया। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर का आधिकारिक एक्स (ट्विटर का बदला नाम) हैंडल हैक करके उसे जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार नाम दे दिया गया है। हकीकत यह है कि जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल को ही कुछ दिन पहले अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया था। हैक करने के बाद विभाग द्वारा अगले ही दिन इसकी सूचना एक्स की सपोर्ट टीम के साथ-साथ बिहार पुलिस के साइबर सेल को भी दे दी गई थी। पिछले कुछ दिनों में ही हैकर द्वारा एक्स एकाउंट का नाम और हैंडल कई बार बदला जा चुका है। इस हैंडल से ऐसी सामग्री पोस्ट की गई, जिनसे जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का यह आधिकारिक एक्स हैंडल पहले से ही एक्स की ओर से ग्रे चेक (सरकारी संस्थान का हैंडल) के साथ वेरिफाइड भी है। इसे हैक करने के बाद, साइबर अपराधियों ने इसका नाम और हैंडल कई बार बदल दिया। सबसे पहले इसे “CHINA AI” (@JKennedyTruth) के नाम से बदला गया, फिर “Anonymous Group” (@AnonymousAPTg) कर दिया गया। बाद में इसे “स्टारगेट यू एस” बताएं। (@Stargate_GOV), फिर “UN State” (@UNstatenation) और फिर “Marcelo Rebelo” (@ChapuDanielgov) के रूप में बदलाव किया गया। वहीं हाल ही में इसे फिर से बदलकर जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम ”फ्रैंक स्टीनमीयर” नाम से अपडेट किया गया था। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा एकाउंट हैक होने के अगले ही दिन एक्स की सपोर्ट टीम से संपर्क किया गया था। जिसमें विभाग के ऑफिशियल हैंडल को फिर से बहाल करने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद एक्स की सपोर्ट टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए इसके नाम को बदल कर वापस से जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार किया गया है। वहीं इस संबंध में विभाग को एक्स के आधिकारिक ईमेल का इंतजार है। इस ऑफिशियल एक्स एकाउंट से जिन 77 लोगों को फॉलो किया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर बिहार के ही हैं। जिन्हें पहले ही जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की सोशल मीडिया टीम द्वारा फॉलो किया गया था। इस संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने सभी नागरिकों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध किया है कि मीडिया में चल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। इसका अलावा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक स्रोतों से जारी होने वाली जानकारियों पर ही भरोसा करें।