लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश, अवैध नर्सिंग होम और खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई के आदेश

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो, किशनगंज।
जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों और आवेदनों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला विधिक प्रशाखा से संबंधित CWJC, MJC, LPA, नीलाम पत्र वाद एवं कार्यालय में लंबित पत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने सभी लंबित मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा जनता दरबार, ईज ऑफ लिविंग, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, PMO पोर्टल एवं CPGRAMS से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं पर विशेष जोर

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, शौचालय, पेयजल, विद्युत कनेक्शन, खराब विद्युत व्यवस्था तथा विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं की विभागवार एवं केंद्रवार समीक्षा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने CM Dashboard और विधानसभा सचिवालय से प्राप्त लंबित पत्रों का भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने को कहा। साथ ही सभी विभागों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

भूमि संबंधी समस्याओं की बनेगी रिपोर्ट

जिले में भूमि से संबंधित समस्याओं तथा विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। डीएम ने जिन विभागों को भूमि की आवश्यकता है अथवा जहां भूमि से संबंधित समस्या है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर गोपनीय प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे मामलों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

पेंशन के लिए जीवन प्रमाणीकरण में तेजी के निर्देश

सामाजिक सुरक्षा के तहत भरण-पोषण एवं पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान डीएम ने जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों का कैंप लगाकर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे वंचित लाभुकों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को AC/DC बिल का शत-प्रतिशत समायोजन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।

खाद की कालाबाजारी और अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई

जिला कृषि पदाधिकारी को बॉर्डर क्षेत्रों से आने वाली खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिविल सर्जन को जिले में लगातार जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और झोलाछाप चिकित्सकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी को खराब स्ट्रीट लाइटों को यथाशीघ्र दुरुस्त कराने तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को अवैध रूप से पार्किंग में खड़े छोटे-बड़े वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, डीपीओ योजना, आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य, कृषि समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।