दैनिक समाज जागरण 09.04.2026 चांद कुमार लायेक (ब्यूरो चीफ) पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर गुरुवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर निकायों में नामित नोडल पदाधिकारी जमीनी स्तर पर पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और सेवा वितरण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहे हैं।
इस अभियान के तहत पदाधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों और शहरी क्षेत्रों का दौरा कर आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें, मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और लाभुकों तक उनकी पहुंच की गहन समीक्षा की गई।
प्रशासन द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने बोड़ाम प्रखंड के बेल्डीह पंचायत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने धालभूमगढ़ के नूतनगढ़ पंचायत, जिला कल्याण पदाधिकारी ने घाटशिला के गोपालपुर पंचायत, डीसीएलआर घाटशिला ने बहरागोड़ा के पुरनापानी पंचायत, स्थापना उप समाहर्ता ने गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड के हितकू पंचायत, डीटीओ ने जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र, उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जेएनएसी क्षेत्र, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जमशेदपुर ने मुसाबनी के कुईलीसुता पंचायत तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम ने पोटका प्रखंड का निरीक्षण किया। वहीं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य न केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है, बल्कि जमीनी स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले पोषाहार, विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा पीडीएस दुकानों द्वारा समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
उपायुक्त ने सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन का यह पहल न केवल योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम जनता तक सरकारी सेवाओं की सुगम और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है ।
