रिपोर्ट अनिल कुमार मिश्र औरंगाबाद (बिहार)
वार्ड सदस्य संघ औरंंगाबाद के जिलाध्यक्ष अभय पासवान के नृतित्व मे जिला कमेटी के जिला महासचिव निलेश कुमार सिंह कोशाध्यक्ष सह बारुण प्रखण्ड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह अोबरा प्रखण्ड अध्यक्ष पप्पु शर्मा दाउदनगर प्रखण्ड अध्यक्ष विजय कुमार सिंह प्रमंडल अध्यक्ष अजय कुमार सिंह रफिगंज रिशु सिंह नवीनगर अनीस कुमार सिंह देव अरुणजय चौरसिया धनंजय कुमार सिंह रघुनाथ पासवान सहित जिलाधिकारी को ज्ञापन शौपा। पंचायत प्रतिनिधि वार्ड सदस्य एंव उप मुखिया, अपने ही पैसा मासिक भत्ता को लेकर वर्षो से कार्यालय का लगा रहे है चक्कर आश्वासन के अलावा नही मिला बकाया भत्ता राशी, आपको बताते चले की वार्ड सदस्य की मासिक भत्ता 500 रु. है एवं उपमुखिया का मासिक भत्ता 1200 रूपया है। बिहार सरकार द्वारा 5 वर्ष तक का सभी पूर्व पंचायत प्रतिनिधियो,का भत्ता राशि सभी जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वार्ड सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष अभय पासवान ने पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचीव द्वारा संकल्प संख्या 257/2015 आवंटन राशी के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि पत्र के निर्देशानुसार भुगतान राशी को पंचायत प्रतिनिधियों के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से सभी का भुगतान कर व्यय की गई राशी का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना निहित किया गया था, परन्तु पूर्व मे वर्ष 2016-17 की भत्ता राशी जिला परिषद् द्वारा जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के खाते मे भत्ता राशि हस्तांतरित किया गया जिला के सभी बीडिओ से व्यय की गई भत्ता की राशी का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करना था निर्धारित तिथि तक भत्ता भुगतान नहीं करने तथा किसी प्रकार की वितीय अनियमता होने पर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्ण रुपेण जिम्मेवार होने की बात आवंटन राशी कि पत्र मे लिखित रूप से स्पष्ट किया गया था परन्तु किसी भी पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पत्र के अलोक में किसी भी प्रतिनिधी के खाते में RTGS/NEFT नही किया गया। और नाही भत्ता दिया गया अगर दिया जाता तो सभी प्रतिनिधियो के बैंक खाता का ट्रांजेक्शन दिखता और जिला के सभी पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला परिषद् को आवंटन राशी के पत्र के आलोक मे हस्तांतरित की गई राशी का उपयोगिता प्रमाण पत्र जरूर मिलता ! अभय पासवान नेआरोप ने अरोप लगाते हुए स्पष्ट कहा कि न तो पूर्व बिडीओ उपयोगिता प्रमाण पत्र देना उचीत समझे और नाही जिला परिषद् के सक्षम पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र माँगना उचीत समझे और नाही का जिला परिषद ने कोई दबाव बनाया नही कोई कार्यवाई कि दोनो पदाधिकारी की मिली भगत से पंचायत प्रतिनिधियो का भत्ता गबन करने का इरादा बनाकर सारी कार्यवाही तय कि गई। दोनो मिलकर वर्ष 2016-17 में लगलग दो करोड़ भत्ता राशी पंचायत प्रतिनिधियों का भवन कर गये यही तक जिला परिषद के पदाधिकारी सिमित नहीं रहे सैकड़ों वार्ड सदस्यो का दो-दो वर्ष का आज भी भत्ता उन्हें नही प्राप्त हुई जिला परिषद् द्वारा टेक्नीकल ढंग से गलत कर भत्ता से वंचित कर दिया गया जिला पदाधिकारी से अभय पासवान ने बताया कि जिला परिषद् के पास सभी प्रतिनिधियों का बैंक खाता उपलब्ध करा दिया गया है दो तीन बार यानि दो तीन वर्ष तो भत्ता RTGS/NEFT के माध्यम से मिला लेकीन बीच में फीर साजिश के तहत सैकड़ो प्रतिनिधियो को भत्ता से वंचित कर दिया गया और उन्हे जिला परिषद् भत्ता देना मुनासिब भी नही समझ रही है। यानी प्रतिबद्धता के साथ भत्ता की अवलोकन कि जायेगी तो लगभग तीन करोड़ रूपया आज भी प्रतिनिधियो का बकाया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद के पदाधिकारी से भत्ता मांगने पर पदाधिकारियो द्वारा कहा जाता है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का पूर्ण भत्ता मिल चुका है किसी का कोई बकाया राशी नहीं है यानि सीधे हाथ खड़ा कर देते है। पंचायत प्रतिनिधित कि बात या सूत्रो की बात माने तो बकाया भत्ता को लेकर कई बार वार्ड सदस्यों द्वारा प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर तक लिखित आवेदन देकर पदाधिकारी से गुहार लगाई गई है नही मिलने पर प्रतिनिधियों द्वारा प्रखण्ड से जिला स्तर तक धरना प्रदर्शन भी किया गया एवं ज्ञापन सौपा गया है जिसमें सभी अखबार, इलोक्ट्रोनिक मिडिया प्रोटल मिडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। अभय पासवाने ने बताया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद में जिला के पूर्व उप विकास आयुक्त सहित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर दिनांक 18/01/2019 को परिवाद भी दायर की गई थी जिसकी परिवाद संख्या434110118021905435है।
जिसमे पदाधिकारी के बचाव मे कोई कार्यवाई नही हुई. जिला प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण आश्वासन के अलावा प्रतिनिधियों का गबन भत्ता प्राप्त नही हुई अभय पासवान ने बताया कि नये जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को जला मे अाने के बाद उनके कुशल कार्य अौर उचित न्याय को देखते हुए सभी पंचायत प्रतिनिधियों के दिलो मे न्याय की आस जगी है कि हम सभी के साथ न्याय होगी एवं गबन बकाया भत्ता सबको प्राप्त होगी जिलाध्यक्ष ने जिला पदाधिकारी को बताया कि प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता राशी मे प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कई पदाधिकारी गुनहगार एवं भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसका खुलासा मै स्वंम आरटीआई के सुचना से प्राप्त छाया प्रति स्पष्ट करता है जरूत पड़ने पर उपलब्द कराने कि बात कहि इन पदाधिकारीयो के गुनहगार का सबुत देने की वादा किया एवं जिलापदाधिकारी से आग्रह किया की सब भत्ता भक्षक पदाधिकारी पर कठोर कार्यवाई करते हुए सभी पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का गबन बकाया भत्ता राशी दिला कर सभी को न्याय दिलाये जिला पदाधिकारी को अभय पासवान ने जिला मे कुशल कार्य एवं उचित न्याय करने पर अभार भी प्रकट किया है।वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष अभय पासवान से मिडिया ने यह जानने का प्रयास किया कि आपने कई बार पदाधिकारियों को आवेदन देकर गुहार लगाया है. इस बार भी बकाया भत्ता का उचित न्याय नही होगी तो क्या करेगे जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल सर पर मुझे पूर्ण विश्वास ही नही उम्मीद भी है। सभी प्रतिनिधियों का न्याय दिलाते हुए उनके मान सम्मान को बढायेंगे। फिर भी अगर उचित न्याय नही मिलेगा तो हम चुपचाप रहने वाले जिलाध्यक्ष नहीं है सभी वार्ड सदस्यों के हक एवं अधिकार लड़कर दिलाये है और आगे भी दिलाने का कार्य करगे वार्ड सदस्यों की भत्ता भक्षक भ्रष्ट पदाधिकारी एवं इन पदाधिकारी को संरक्षण देने वाले पदाधिकारीयो पर पटना हाई कोर्ट मे धारा sc/st एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा ! क्योंकि अनु सुचित जाति के आवेदनकर्ता के अावेदन पर अपेक्षित कार्यवाई न कर इनके द्वारा उपेक्षा की गई है जो अपराध के श्रेणी मे अाता है। जिसके कारण भत्ता भक्षण पदाधिकारीयो का मनोबल बढ़ा है इसमे पूर्ण रूप से कई उच्च पदाधिकारी लिप्त है मुझे उच्च न्यायलय से पूर्ण कार्यवार का भरोसा है। लेकीन मुझे उम्मीद है जिला मे ही न्याय मिल जायेगा ।