जस्टिस रोहिणी आयोग के सदस्य ने जाति जनगणना और एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण का किया समर्थन

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण पर सरकार के आयोग के कम से कम एक सदस्य, जस्टिस जी रोहिणी आयोग ने न केवल जाति जनगणना का समर्थन किया है, बल्कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण का भी समर्थन किया है। जेके बजाज का जाति जनगणना के लिए समर्थन उनकी व्यक्तिगत क्षमता में हो सकता है, लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सरकार से निकटता रखते हैं और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर हैं।

बजाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भी करीबी माना जाता है क्योंकि उनकी पुस्तक मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट: बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज’ का विमोचन 2021 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। बजाज ने कहा, “व्यक्तिगत रूप से, मैं जाति जनगणना के पक्ष में हूं।” “चूंकि हम अपने 50% प्रवेश और नियुक्तियां जाति के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए डेटा न होना खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। “हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रोहिणी आयोग ने भी जनगणना का समर्थन किया है या नहीं। पिछले साल अगस्त में इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद से आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में पड़ी हुई है और बजाज ने इसकी सामग्री की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।

विपक्ष जहां इस तरह की जनगणना की मांग को लेकर एकजुट है, वहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी जैसे उसके सहयोगी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अन्य इसे पूरे देश में लागू करने का विरोध कर रहे हैं। “यह करना बहुत आसान काम नहीं है। ओबीसी जातियों के लिए एक केंद्रीय और राज्य सूची है, लेकिन सरकार को अगड़ी जातियों की एक सूची भी तैयार करनी होगी, क्योंकि उस सूची में भी कई ऐसे हैं जो ओबीसी का दर्जा चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास महाराष्ट्र में मराठों का मामला है,” बजाज ने कहा। उन्होंने इस विचार को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने जाति प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है।

“जाति जनगणना राहुल गांधी से बड़ी मांग है। समाजवादी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं और भाजपा में भी कई लोग इसे चाहते हैं। कांग्रेस ने इसे अभी उठाया है। इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत के फैसले ने, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर वरीयता आरक्षण के उद्देश्य से उप-वर्गीकरण बनाने का अधिकार है (जब तक यह डेटा पर आधारित है), राज्यों के लिए व्यापक एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर सबसे वंचित उप-समूहों की पहचान करने और उन्हें लक्षित लाभ प्रदान करने का द्वार खोल दिया है। फैसले के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी कोटा में आय आधारित बहिष्करण स्थापित करने के अदालत के सुझाव को खारिज कर दिया।

लेकिन बजाज को अदालत के आदेश में योग्यता नज़र आती है। बजाज ने कहा, “दलितों और आदिवासियों में उप-वर्गीकरण ओबीसी की तुलना में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।” उन्होंने कहा, “मैं जो डेटा देख रहा हूँ, वह एससी/एसटी के भीतर जाति से जाति में बहुत अंतर दिखाता है।” रोहिणी आयोग के सदस्य ने सरकार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठाने वाले हर व्यक्ति की जाति दर्ज करने के लिए लिखा है।

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