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12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों को लेकर बैंक प्रबंधकों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने सरकारी एवं निजी बैंकों के शाखा प्रबंधकों तथा जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक की। बैठक में सचिव ने बैंक प्रबंधकों को ऋण चूककर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में नोटिस भेजने तथा बैंकों के स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराया जा सकता है। इससे आम लोगों को मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी, न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा तथा बैंकों को लंबित ऋण की वसूली में भी मदद मिलेगी। बैंक प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं, थानाध्यक्षों को न्यायालय से संबंधित नोटिसों का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित कराने तथा आम लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया।


सचिव ओम शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में आपसी सहमति से पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।


राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग, चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, समझौता योग्य यातायात चालान, श्रम विवाद, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं एवं भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले शामिल होंगे। इसके अलावा पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक से संबंधित मामलों को छोड़कर), सेवा एवं पेंशन संबंधी मामले, राजस्व मामले, किराया, निषेधाज्ञा तथा अन्य सिविल विवादों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।


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