नोएडा समाज जागरण।
सेक्टर-82 में वर्षों से बंद पड़ा है बस स्टैंड, अधिवक्ता अनिल कुमार गर्ग ने नोएडा प्राधिकरण को ट्वीट कर दिया सुझाव; पहले नोवरा भी उठा चुका है संचालन का मुद्दा
नोएडा। शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नोएडा के सेक्टर-82 में करीब 158 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया बस टर्मिनल आज भी अपने संचालन का इंतजार कर रहा है। निर्माण के कई साल बीत जाने के बावजूद यहां से बसों का नियमित संचालन शुरू नहीं हो सका है। अब इस निष्क्रिय बस टर्मिनल के वैकल्पिक उपयोग को लेकर आवाज उठने लगी है। अधिवक्ता अनिल कुमार गर्ग ने नोएडा प्राधिकरण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सुझाव दिया है कि लंबे समय से खाली पड़े इस बस स्टैंड को मॉल जैसी व्यावसायिक परियोजना के रूप में विकसित किया जाए, जिससे आसपास की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सकें।
अधिवक्ता अनिल कुमार गर्ग ने अपने ट्वीट में कहा है कि नोएडा शहर में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्मित संपत्तियों का समुचित उपयोग होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह बस स्टैंड निर्माण के बाद से कभी संचालित ही नहीं हुआ तो इसके भविष्य के उपयोग को लेकर कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है? उन्होंने सुझाव दिया कि यहां व्यावसायिक परियोजना विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे आसपास के निवासियों को लाभ मिल सके।
मोरना बस स्टैंड का दबाव कम करने के लिए हुआ था निर्माण
बताते चलें कि सेक्टर-82 में इस बस टर्मिनल का निर्माण नोएडा सिटी सेंटर स्थित मोरना बस स्टैंड पर बढ़ते दबाव और भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। करीब 158 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से शहरवासियों को उम्मीद थी कि उन्हें बस पकड़ने के लिए मोरना बस स्टैंड या दिल्ली के सराय काले खां तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद भी बसों का संचालन शुरू नहीं होने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
बस टर्मिनल में दुकानों से लेकर यात्री निवास तक की सुविधाएं
इस बस टर्मिनल का निर्माण केवल बसों के आवागमन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें यात्रियों और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं भी विकसित की गई थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टर्मिनल की पहली मंजिल पर 15 दुकानें, छह शौचालय, एक कार्यालय अथवा बैंक, दो रसोईघर, एक फूड कोर्ट, एक पुस्तकालय और एक रेस्तरां बनाया गया है।
दूसरी मंजिल पर यात्रियों के ठहरने के लिए तीन यात्री निवास बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहां एक साइबर कैफे, सात शौचालय, दो रसोईघर, एक फूड कोर्ट और प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी की गई है। वहीं, बस टर्मिनल की तीसरी से आठवीं मंजिल तक कुल 14,741 वर्गमीटर क्षेत्र में कार्यालयों के लिए जगह विकसित की गई है।
इतनी बड़ी परियोजना और सुविधाओं के बावजूद बस टर्मिनल का संचालन शुरू नहीं हो पाना प्राधिकरण की योजना और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
पहले भी उठ चुका है बस स्टैंड के उपयोग का मुद्दा
सेक्टर-82 बस टर्मिनल के संचालन में देरी को लेकर नोएडा विलेज रेजिडेंट्स एसोसिएशन (नोवरा) के अध्यक्ष रंजन तोमर भी पहले गंभीर सवाल उठा चुके हैं। नोवरा की ओर से इस स्थान को कम दरों पर सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई थी, ताकि लंबे समय से खाली पड़ी इस संपत्ति का जनहित में उपयोग हो सके।
अब अधिवक्ता अनिल कुमार गर्ग और राइज संगठन की ओर से इस मुद्दे को दोबारा उठाए जाने से बस टर्मिनल के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अलग-अलग संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से इसके वैकल्पिक उपयोग के सुझाव सामने आना नोएडा प्राधिकरण के लिए भी विचार का विषय है।
निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी उठे
बस टर्मिनल का संचालन शुरू नहीं होने के पीछे निर्माण और योजना से जुड़ी खामियों को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। आरोप हैं कि निर्माण के दौरान आवश्यक सुविधाओं और बसों के संचालन की व्यावहारिक जरूरतों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। बसों की क्षमता और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, निर्माण में भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित जांच अथवा आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
अब प्राधिकरण के फैसले पर टिकी निगाहें
अधिवक्ता अनिल कुमार गर्ग का सुझाव है कि यदि इस बस टर्मिनल का भविष्य में संचालन संभव नहीं है तो नोएडा प्राधिकरण को इसके वैकल्पिक उपयोग पर विचार करना चाहिए। मॉल या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से आसपास के निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
शहरवासियों को उम्मीद थी कि सेक्टर-82 बस टर्मिनल शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होगी और बस पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद परियोजना का उपयोग नहीं हो पाना लोगों के लिए निराशाजनक है। अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण इस सुझाव पर क्या निर्णय लेता है और वर्षों से खाली पड़े इस विशाल बस टर्मिनल का उपयोग शुरू कराने के लिए क्या कदम उठाता है।
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