बिजली कटने का डर खत्म! नए नियम से उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, जानिए पूरी डिटेल

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 67 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को मिली राहत

लखनऊ, 2 मई | विशेष संवाददाता
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं, विशेषकर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से राज्य के लगभग 67 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की बात सामने आई है। यह निर्णय विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक समय पर रिचार्ज न कर पाने की स्थिति में अचानक बिजली कटने की समस्या से जूझ रहे थे।

⚡ पहले की व्यवस्था में क्या थी समस्या

प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल प्रीपेड की तरह पहले रिचार्ज और फिर उपयोग की सुविधा दी गई थी। लेकिन पहले व्यवस्था के तहत बैलेंस खत्म होने के बाद मात्र 3 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाती थी।

इस नियम के कारण खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार जानकारी के अभाव या तकनीकी कारणों से समय पर रिचार्ज न हो पाने के कारण बिजली कट जाती थी।

🏠 नई व्यवस्था से मिली बड़ी राहत

नई व्यवस्था के अनुसार अब 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। इनके बैलेंस खत्म होने के बाद भी बिजली आपूर्ति 30 दिनों तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता अपना रिचार्ज कर सकते हैं और बिजली का उपयोग निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं।

प्रदेश में लगभग 43 लाख से अधिक उपभोक्ता 1 किलोवाट श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ मिला है।

⚡ 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी सुविधा

इसके अलावा 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन्हें 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट या 200 रुपये तक का नेगेटिव बैलेंस उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस समाप्त हो जाता है और अगले 3 दिनों में वह रिचार्ज नहीं करता, लेकिन उसका बैलेंस केवल -100 रुपये है, तो बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। हालांकि जैसे ही बैलेंस -200 रुपये तक पहुंच जाएगा और रिचार्ज नहीं किया गया, कनेक्शन स्वतः बंद हो जाएगा।

प्रदेश में ऐसे लगभग 24 लाख से अधिक 2 किलोवाट उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस प्रावधान का लाभ मिला है।

📲 SMS अलर्ट और डिजिटल निगरानी

नई व्यवस्था में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। अब किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले उसे 5 अनिवार्य एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे।

इन अलर्ट्स के माध्यम से उपभोक्ता को समय रहते बैलेंस की स्थिति और रिचार्ज की आवश्यकता की जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ ही UPPCL Smart App के माध्यम से उपभोक्ता अपने वर्तमान बैलेंस और अनुमानित खपत की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

🌙 विशेष समय में नहीं कटेगी बिजली

सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष समय भी निर्धारित किए हैं, जिनमें बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार:
✔ शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी
✔ रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सरकारी अवकाश के दिनों में बिजली आपूर्ति जारी रहेगी

इस दौरान यदि उपभोक्ता का बैलेंस समाप्त भी हो जाता है, तो भी बिजली चालू रहेगी। हालांकि इस अवधि में उपयोग की गई बिजली का बिल अगले रिचार्ज में स्वतः समायोजित कर लिया जाएगा।

🔌 सरकार का उद्देश्य और स्मार्ट मीटर की भूमिका

योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली का उद्देश्य बिजली वितरण को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और उपभोक्ता हितैषी बनाना है।

स्मार्ट मीटर एक डिजिटल प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें पहले रिचार्ज किया जाता है और फिर बिजली का उपयोग होता है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नियंत्रण रखने में मदद करती है।

📊 प्रदेश में स्मार्ट मीटर की स्थिति

ऊर्जा विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 83 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें:

• 43 लाख 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन
• 24 लाख 2 किलोवाट घरेलू कनेक्शन
• शेष वाणिज्यिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं

🧾 उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा फायदा

नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को निम्न लाभ मिलेंगे:
✔ अचानक बिजली कटने की समस्या से राहत
✔ रिचार्ज के लिए अतिरिक्त समय
✔ डिजिटल अलर्ट सिस्टम से समय पर सूचना
✔ खपत पर बेहतर नियंत्रण
✔ आपातकालीन क्रेडिट सुविधा

🔚 निष्कर्ष

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में किए गए ये बदलाव प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आए हैं। इससे न केवल बिजली व्यवस्था अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनेगी, बल्कि डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

सरकार का यह कदम बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं का भरोसा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

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