नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार प्रोफेसर मनीष आर. जोशी को यूजीसी सचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
यूजीसी द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 77/2026 के मुताबिक यह बदलाव 25 अप्रैल 2026 (अपराह्न) से प्रभावी होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रो. मनीष आर. जोशी को यूजीसी सचिव पद से मुक्त किए जाने के बाद अब आयोग में नए प्रशासनिक प्रबंधन की व्यवस्था लागू की जाएगी।
प्रो. श्यामा रथ को अतिरिक्त प्रभार
आदेश के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की सदस्य सचिव प्रोफेसर (श्रीमती) श्यामा रथ को यूजीसी सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 25 अप्रैल 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगी।
आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है और इस पर संयुक्त सचिव (प्रशासन) कर्नल विपिन कौशल के हस्ताक्षर हैं।
कॉपी विभिन्न अधिकारियों को भेजी गई
आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई, यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित विभागों को भेजी गई है।
इस निर्णय को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यूजीसी के कार्य संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी। हालांकि इसका संबंध यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 से है या नही इसकी जानकारी प्राप्त नही हुई है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह उसी संबंध मे देखा जाएगा। इसको यूजीसी विरोध के रूप मे एक छोटा लेकिन सराहनीय कदम बताया जा रहा है। हालांकि पत्र मे इसको प्रशासनिक फेरबदल बताया गया है।
