नौएडा। दिनांक 03 जनवरी 2026 को नौएडा प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण ने की। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई निर्णय लिए गए।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- त्रिपक्षीय उप पट्टा समस्या: पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु 8 सदस्यीय समिति का गठन।
- ड्रेनों का सुधार: पर्यावरण मानक आधारित शोधन प्रणाली के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अनुमति दी गई; संचालन एवं अनुरक्षण अवधि 5 वर्ष होगी।
- आवासीय भूखण्ड योजना 2011-1: अवशेष भूखण्डों के आवंटन हेतु समिति गठित।
- सिटी लॉजिस्टिक योजना: सलाहकार संस्था चयन हेतु SPA दिल्ली / IIT रुड़की से परामर्श लिया जाएगा।
- स्पोर्टस सिटी (सैक्टर-150): सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय।
- अग्रिम कार्यवाही: स्पोर्टस सिटी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देश।
- संयुक्त नियमावली 2025: वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक विभागों हेतु आंशिक संशोधन को अनुमोदित किया गया।
- लिगेसी रियल एस्टेट परियोजनाएँ:
- 57 में से 36 परियोजनाओं ने शासनादेश का लाभ उठाया।
- 872.12 करोड़ रुपये जमा किए गए।
- 6855 फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्री सुनिश्चित की गई।
- अब तक 4134 रजिस्ट्री पूर्ण; शेष शीघ्र कराने के निर्देश।
बैठक में लिए गए ये निर्णय नौएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक, पर्यावरणीय और रियल एस्टेट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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