नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (DoT) ने धोखाधड़ी से निपटने और दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 85 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं। DoT द्वारा विकसित AI-आधारित टूल के विश्लेषण के बाद काटे गए इन कनेक्शनों में 78.33 लाख मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं, जो नकली दस्तावेज़ों का उपयोग करके प्राप्त किए गए थे और साइबर अपराध गतिविधियों से जुड़े 6.78 लाख अतिरिक्त कनेक्शन शामिल हैं। मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) ढांचे को और मज़बूत करने के लिए, DoT ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं। नियम अब सभी पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) के पंजीकरण को अनिवार्य बनाते हैं, जिसमें फ़्रैंचाइज़ी, वितरक और एजेंट शामिल हैं, जो ग्राहकों को नामांकित करते हैं और दूरसंचार लाइसेंसधारियों की ओर से सिम कार्ड जारी करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक नामांकन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, दूरसंचार कंपनियों को प्रत्येक PoS का निर्विवाद सत्यापन करना आवश्यक है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, PoS के व्यवसाय के स्थान और स्थानीय निवास का भौतिक पता सत्यापन, साथ ही जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (LSA) में पुलिस सत्यापन शामिल है। इसके अलावा, PoS को अब अंतर-सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है जो उनके कर्तव्यों, संचालन के दायरे और गैर-अनुपालन के लिए दंड को रेखांकित करते हैं, जिसमें उल्लंघन के मामले में समझौतों को समाप्त करना शामिल है।
नए नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले या गलत जानकारी देने वाले PoS को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, ब्लैकलिस्ट किए गए PoS द्वारा नामांकित सभी मोबाइल ग्राहकों को फिर से सत्यापन के अधीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई PoS 31 जनवरी 2025 के बाद बिना पंजीकरण के ग्राहकों को नामांकित करना जारी रखता है, तो उन पर प्रति मामले ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। KYC प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, DoT ने मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इन परिवर्तनों में बल्क कनेक्शन ढांचे को बंद करना और एक व्यावसायिक कनेक्शन ढांचा शुरू करना शामिल है, जो सक्रियण से पहले प्रत्येक अंतिम उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत KYC सत्यापन को अनिवार्य करता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) स्वैप या प्रतिस्थापन अनुरोधों के लिए एक अधिक कठोर प्रक्रिया भी शुरू की गई है। 1 जनवरी 2024 से, कागज़-आधारित केवाईसी प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इन घटनाक्रमों को साझा किया।