दैनिक समाज जागरण 24.04.2025 जिला संवाददाता चांद कुमार लायेक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग एवं आईटीडीए से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अभियंता एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा आवास योजना, धरती आबा योजना, छात्रावास निर्माण, कब्रिस्तान एवं जाहेरस्थान घेराबंदी सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
परियोजना निदेशक ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों की जर्जर संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर बल देते हुए अभियंताओं एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण कर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निर्देश दिया। प्राक्कलन में रंग-रोगन, आवश्यक मरम्मतीकरण, बाउंड्रीवॉल, जल संरक्षण हेतु सोख्ता गड्ढा, दरवाजों पर जाली, विद्युत व्यवस्था, पंखा, जेनरेटर, लाइब्रेरी आदि सभी आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया।
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अब तक कुल लक्ष्य 1,47,504 के विरुद्ध 1,25,999 बच्चों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 21,505 बच्चों का डाटा मिलान के उपरांत आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 23,063 छात्रों के डाटा वेरिफिकेशन के पश्चात 97.54 प्रतिशत यानी 22,495 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है। ई-कल्याण पोर्टल में पंजीकृत पांच नए शिक्षण संस्थानों के भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित प्रखंडों को निर्देशित किया गया है।
साइकिल वितरण योजना में 75.07 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है, जिसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चिन्हित लाभुकों में से जो लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उनसे लिखित आवेदन प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इस समीक्षा बैठक के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए जिससे अधिकतम लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
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