मिंटू कुमार संवाददाता दैनिक समाज जागरण हजारीबाग ।
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के अधिकारों और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल का निरंतर प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने संसद सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक से मुलाकात की और हजारीबाग ज़िले में एनटीपीसी द्वारा संचालित कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से उनसे चर्चा की।
सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक से आग्रह किया कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। यह पहला अवसर नहीं है जब सांसद मनीष जायसवाल ने विस्थापितों के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व उन्होंने एनटीपीसी के चेयरमैन से व्यक्तिगत मुलाकात की थी और साथ ह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शमनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी इन विषयों को प्रमुखता से रखा था। यह दर्शाता है कि विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उनका हर संभव उच्च स्तरीय प्रयास जारी है।
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वह हर स्तर पर विस्थापित परिवारों के अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री श्रीपद नाईक के समक्ष विस्थापित परिवारों से संबंधित भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा राशि को 24 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 लाख रुपए प्रति एकड़ किए जाने , पुनर्वास लाभ के लिए लगाई गई कट-ऑफ डेट की शर्त समाप्त किए जाने और लाभार्थियों का निर्धारण वास्तविक भूमि अधिग्रहण तिथि के आधार पर कराने, 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सदस्यों की पुनर्वास राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाने, भूमि रिकॉर्ड में दर्ज उन प्रभावितों को भी पूरा मुआवज़ा और पुनर्वास लाभ देने, क्षेत्र के किसानों की उपजाऊ जमीनों को अधिग्रहण न करने सहित अन्य मांगों को उनके समक्ष रखा।
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विकास के नाम पर किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विस्थापित परिवारों को उनका पूरा हक़, सम्मान और न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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