समाज जागरण संवाददाता।
सासाराम से विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के तुरंत बाद राजद नेता सतेंद्र शाह को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उन्होंने पर्चा भरा और बाहर आए, पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर ले गई।
सूत्रों के अनुसार सतेंद्र शाह झारखंड में वांटेड अपराधी हैं और वहां कई गंभीर मामलों में उनकी तलाश जारी थी। उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले अत्यंत गंभीर और खूंखार बताए जा रहे हैं।
इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा तेज हो गई है। विशेषकर इसलिए क्योंकि जिस राज्य में गिरफ्तारी हुई, वहां की सरकार भी इंडी गठबंधन की है, जिसमें राजद और कांग्रेस दोनों सहयोगी दल के रूप में शामिल हैं। इस कारण अब कोई यह नहीं कह सकता कि गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध या बदले की कार्रवाई है।
राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे वांटेड अपराधियों को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर बिहार का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इस मामले ने चुनावी राजनीति और कानून-व्यवस्था दोनों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है।
सोशल मीडिया और मीडिया हाउस में भी इस घटना को लेकर खलबली मची हुई है, खासकर इसलिए कि पिछले एक साल में संविधान और कानून की रक्षा की बात करने वाले कई लोग इस गिरफ्तारी को देखते हुए हैरान हैं।
समाज जागरण टिप्पणी:
अच्छा हुआ कि बिहार पुलिस या किसी अन्य बीजेपी शासित राज्य की पुलिस ने शाह को गिरफ्तार नहीं किया, अन्यथा संविधान संकट में आ जाता। वहीं, संविधान सबसे वांटेड अपराधियों को भी चुनाव लड़ने और जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। आम नागरिक पर यदि कोई आरोप लगता है, तो बिना मुकदमे के उसे नौकरी नहीं मिल सकती, लोन नहीं मिल सकता। लेकिन ये नेता बिना किसी दोष सिद्धि के जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
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