गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मिलेगी तत्काल मदद, श्रद्धांजलि योजना के तहत नगरीय निकायों में लागू होगी व्यवस्था; राशि की कमी बताकर कोई निकाय नहीं कर सकेगा इनकार
छत्तीसगढ़। किसी अपने को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और ऐसे कठिन समय में जब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो दिवंगत परिजन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी पीड़ा और जरूरत को समझते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में श्रद्धांजलि योजना संचालित करने का प्रावधान किया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 2,000 रुपये की नगद सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के संबंध में अध्यक्ष मुकेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को अपने दिवंगत परिजन का अंतिम संस्कार करने में परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू है और जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में तत्काल आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई है।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर मिलेगी तत्काल सहायता
योजना का लाभ नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर वार्ड पार्षद, एल्डरमैन, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर सभापति, विधायक या सांसद की अनुशंसा के आधार पर पात्रता की पुष्टि की जा सकेगी। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य को तत्काल 2,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि अंतिम संस्कार की जरूरी व्यवस्थाओं में आर्थिक बाधा न आए।
निकायों को पहले से उपलब्ध रहेगी सहायता राशि
श्रद्धांजलि योजना के बेहतर संचालन के लिए शासन ने नगरीय निकायों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। इसके तहत नगर पंचायत को 50 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद को 1 लाख रुपये और नगर निगम को 2 लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। इस राशि को सुरक्षित रखने के लिए निकायों को अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
खाते में पैसा खत्म होने पर भी नहीं रुकेगी मदद
योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी निकाय के निर्धारित बैंक खाते में राशि उपलब्ध नहीं है, तब भी पात्र परिवार को सहायता देने से मना नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में निकाय अपनी स्वनिधि, अधोसंरचना अथवा राज्य प्रवर्तित योजनाओं की ब्याज या मूल राशि से सहायता उपलब्ध करा सकेंगे। बाद में शासन से प्रतिपूर्ति मिलने पर संबंधित खाते में राशि वापस जमा की जाएगी।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
शासन ने योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही भी तय की है। निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत खर्च होने पर नगरीय निकाय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अतिरिक्त राशि की मांग संचालनालय को भेज सकेंगे। वहीं, किसी भी परिस्थिति में पात्र परिवार को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि सहायता देने में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित नोडल अधिकारी अथवा नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
दुख की घड़ी में छोटी मदद भी बन सकती है बड़ा सहारा
किसी परिवार के लिए 2,000 रुपये की राशि भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन अपनों को खोने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार के लिए यह मदद बेहद मायने रखती है। ऐसे समय में परिवार को सांत्वना के साथ-साथ तत्काल सहयोग की भी जरूरत होती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नगरीय निकाय इस योजना का वार्ड स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसकी जानकारी समय पर मिल सके। आखिरकार किसी भी परिवार को अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने के लिए आर्थिक मजबूरी के सामने बेबस नहीं होना पड़े, यही इस योजना की असली सार्थकता होगी।
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