तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक को चयन मुक्त की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया, जैसी मुँह वैसी बात।
भ्रष्टाचारियों के हाँथों का कठपुतली हैं औरंगाबाद जिले के प्रशासानिक अधिकारी ,सोशल एक्टिविस्ट
दैनिक समाज जागरण
अजय पाण्डेय, संवाददात्ता/अनिल कुमार मिश्र ब्यरोचीफ का संयुक्त रिपोर्ट
औरंगाबाद ( बिहार) 06 जुलाई 2022 बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के विभिन्न विभागों में रिश्वतखोरी का आई बाढ़ में से एक का कमी यानी एक के विरूद्ध चयन मुक्त की कार्रवाई को बुद्धजीवियों ने रिश्वत का अनुठे खेल बताया है और जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बुद्धजीवियों नें जन संदेश में कहा है जिले के प्रशासानिक अधिकारी भ्रष्टाचारियों के हाँथों का कठपुतली बन चुके है और बड़े से बड़े घोटाले बाज कर्मचारियों के सामने इनके कद बहुत छोटा हो चुके हैं जिसका ज्वलंत उदाहरण जिले के कृषी फार्म कझपा में प्रक्षेत्र प्रभारी सह कृषि समन्वयक कुटुंबा प्रखंड द्वारा अनुमानित 34 लाख रूपये मूल्य के बिहार सरकार का धान के बीज की चोरी मामले में अनेको पत्राचार के बाद आज तक कार्रवाई का नहीं होना है। जिले के कृषी फार्म कझपा में प्रक्षेत्र प्रभारी सह कृषि समन्वयक कुटुंबा प्रखंड के विरूद्ध कराये गयें जाँच में भी कृषी अनुदान की राशि का आवंटन में हेराफेरी /आपसी बंदर बाँट तथा पदीय शक्ति का दुरूपयोग का मामला उज्जागर है फिर भी कृषि विभाग के बात ही छोड़े जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों के संरक्षण में निर्वाधगति से बिहार सरकार के जमीन में उत्पादित बीजो,एवं बीज उत्पादन के नाम पर निर्वाधगति से खाद बीज एवं सरकारी राशि का गबन और घोटाले का खेल जारी है और जिला प्रशासन का हिम्मत नहीं हैं की एक लूटेरे कृषि समन्वय का गीरवान में झाक लें ,कार्रवाई की बाते तो दूर है।
जन संदेश में बुद्धजीवियों ने कहा है कि जिले में आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना का ईमानदारी पुर्वक जाँच कराई जाये तो अपवाद को छोड़कर सभी ग्रामीण आवास सहायक चयन मुकत होगें, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पदीय शक्ति का दुरूपयोग के आरोप की जाँच कराई जाये तो एक भी मनरेगा के कर्मचारी व पदाधिकारी नहीं बच पायेगें, ठीक उसी तरह कृषि विभाग में योजनाओं का क्रियान्वयन की निष्पक्ष जाँच कराई जाये तो अपवाद को छोड़कर सभी चयन मुक्त होगे।
प्रशासानिक सूत्रों के दावे के अनुसार बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड़ का रतनपुरा पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक प्रिंस कुमार सिंह द्वारा 6 परिवारों को पक्के मकान एवं पूर्व में लाभ प्राप्त लाभुकों को लाभ दिया गया है, जिसकी जांच ओबरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी से करायी गई। जांच में आरोप सत्य पाया गया। इसके बाद ग्रामीण आवास सहायक को पक्के मकान वाले परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के आरोप में चयनमुक्त कर दिया गया है । साथ ही ओबरा के गामीण आवास पर्यवेक्षक को खराब अनुश्रवण के कारण एक वर्ष तक 25 प्रतिशत मानदेय की कटौती की गयी है। जबकि ओबरा के बीडीओ को कड़ी चेतावनी दी गई है। बीडीओ को सभी 6 अयोग्य परिवारों से राशि वसूली करते हुए राज्य के खाते जमा कराने का निर्देश दिया गया है।