हाइडिल फील्ड से कांशीराम आवास तक नाली निर्माण पर सवाल, डिजाइन और जल निकासी व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच की मांग
समाज जागरण/तहसील संवाददाता अवधेश कुमार गुप्ता
सोनभद्र। हाइडिल फील्ड से कांशीराम आवास तक सड़क किनारे नगर पालिका की ओर से बनाए गए करीब दो फीट ऊंचे नाले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं रॉबर्ट्सगंज के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने निर्माण को लेकर सवाल उठाते हुए इसकी डिजाइन, गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
पूर्व विधायक ने मौके का जायजा लेने के बाद कहा कि हाइडिल फील्ड से कांशीराम आवास तक चौड़ी सड़क के किनारे सड़क से करीब दो फीट ऊंची नाली बनाई गई है। उनका कहना है कि यदि नाली का स्तर सड़क से ऊंचा है तो बारिश और आसपास से आने वाले पानी की निकासी किस प्रकार होगी, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
जल निकासी व्यवस्था पर उठाए सवाल
अविनाश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नाली का निर्माण समुचित ड्रेनेज प्लान और तकनीकी सर्वे के बिना कराया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण को कई महीने बीतने के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था स्पष्ट नजर नहीं आ रही है।
उन्होंने आशंका जताई कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही सड़क की पटरी प्रभावित होने और ऊंची नाली के कारण दुर्घटना का खतरा होने की बात भी कही।
‘जनता के पैसे की बर्बादी’ का लगाया आरोप
पूर्व विधायक ने निर्माण कार्य को लेकर सरकारी धन के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बिना स्पष्ट ड्रेनेज प्लान और तकनीकी सर्वे के निर्माण कराने से जनता के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम लोग, राजस्व अधिकारी और अन्य लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में सड़क से ऊंची नाली की स्थिति की तकनीकी जांच जरूरी है।
भुगतान और निर्माण प्रक्रिया की जांच की मांग
अविनाश कुशवाहा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डिजाइन, जल निकासी व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण के बाद समुचित परीक्षण के बिना भुगतान किए जाने की स्थिति में भी इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि का उल्लेख उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
उन्होंने मांग की कि हाइडिल फील्ड से कांशीराम आवास तक बनी दो फीट ऊंची नाली के डिजाइन और निर्माण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता के अनुसार नाली के स्तर को सड़क के अनुरूप करने की कार्रवाई की जाए।
पूर्व विधायक ने कहा कि जनहित से जुड़े इस मामले में संबंधित विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और तकनीकी जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
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